अविरल जलधारा से जहरीले पानी तक: भारतीय नदियों की दुखद कहानी | विचार

भारत में प्रदूषित नदियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल पर कुछ दिखता नहीं। ऐसा भी नहीं है कि नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए बजट की कमी हो। कमी है तो इच्छाशक्ति की। हालत यह कि नदियों की दशा सुधरने के बजाय दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों ने भी इस पर चिंता जताई है।

हम छठ पर्व पर हर साल यमुना की बदहाली देखते हैं। उन दिनों यह चर्चा का विषय बनती है, लेकिन पर्व निकलते ही सब भूल जाते हैं कि अगली बार सुधार के लिए भी कुछ करना है। कमोबेश यही स्थिति देश की दूसरी नदियों की है। कई बार न्यायालयों की सख्त टिप्पणियां सामने आईं, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

दिल्ली में यमुना को तो दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाने लगा है। यह नदी दिल्ली में जल आपूर्ति का बड़ा सहारा है। इसमें प्रदूषण की वजह नजफगढ़ का नाला है। इसका प्रदूषित पानी रासायनिक अवशेष के साथ यमुना में मिलता है। दिल्ली तक बह कर आने वाली यमुना नजफगढ़ नाले के कारण 70 फीसद से अधिक प्रदूषित हो जाती है। यहां अमोनिया का स्तर भी बहुत अधिक बढ़ जाता है।

दक्षिण में भी नदियों का प्रदूषित होना चिंता का विषय

बात केवल राष्ट्रीय राजधानी की नहीं है। कई राज्यों में भी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। चेन्नई की कूउम नदी का भी यही हाल है। इसे अब देश की सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। दक्षिण में भी नदियों का प्रदूषित होना चिंता का विषय है। गंगा-यमुना के अलावा भी ऐसी नदियां हैं, जो प्रदूषण का बोझ उठाए चुपचाप बह रही हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं।

अन्य प्रदूषित नदियों में साबरमती और दामोदर नदी भी शामिल हैं। औद्योगिक कचरा, अनुपचारित गंदा पानी, प्लास्टिक और कृषि रसायनों के कारण भी कई नदियां बेहद जहरीली हो चुकी हैं। इनमें गंगा की सहायक नदियां भी शामिल हैं। ऐसा भी नहीं है कि नदियां किसी एक स्थान पर ही प्रदूषण का शिकार होती हैं। एक ही नदी कई स्थानों पर उस क्षेत्र की गंदगी को लेकर आगे की ओर बढ़ती हैं। कई नदियां तो दर्जनों स्थानों पर और कुछ तो इससे भी ज्यादा जगहों पर गंदगी का वाहक बन चुकी हैं।

नदियों को मैली होने से बचाने के लिए किसी भी स्तर पर गंभीरता नहीं दिखती। नदी में गंदगी मिलने पर किसी को भी दुख नहीं होता। एक ओर तो नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो दूसरी ओर स्थानीय निकाय भी इस दिशा में काम नहीं कर रहे। वे नदियों का दुरुपयोग इसलिए करते हैं, ताकि उनके नगर-कस्बे या गांवों की समूची गंदगी साफ हो जाए और नदी उनका बोझ ढोते हुए आगे बढ़ जाए। इसे रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

हमारा ध्यान देश की बड़ी नदियों पर रहता है। बाकी नदियों की दशा पर हम सोचते ही नहीं हैं। गंगा नदी में बेतहाशा बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं चलाई गईं, लेकिन वह प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पा रही है। वाराणसी में गंगा किनारे हजारों शवों का दाह संस्कार इसके किनारे किया जाता है और अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। कई लोग तो सीधे शव को ही बहा देते हैं, लेकिन गंगा के पावन होने पर कोई आंच नहीं आती। यह सदियों से चला आ रहा है।

गंगा विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन

अब बढ़ती जनसंख्या और तीव्र औद्योगीकरण के कारण गंगा विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है। गंगा नदी के किनारे बसे इलाकों में करीब चार करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। इसके प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मानव मल है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन लगभग पांच अरब लीटर गंदा पानी नदी में मिल जाता है। कहने को दूषित जल को शोधित करने लिए बड़े-बड़े संयंत्र लगाए गए हैं, लेकिन वास्तव में एक चौथाई ही उपचारित हो पाता है। गंगा के पानी की स्थिति यह है कि इसमें जीवाणुओं का स्तर स्नान के लिए सुरक्षित स्तर से 150 गुना अधिक है।

कमोबेश यही हाल अमरकंटक से निकली नदी नर्मदा और सोन का है। नर्मदा अपने उद्गम से थोड़ा आगे से ही प्रदूषण की मार झेलती दिखती है, तो सोन नदी चंद किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद एक कागज कारखाने का अपशिष्ट झेलती और जलशोधन का ‘नाटक’ देखती आगे बढ़ती है। जब देश की बड़ी नदियों का यह हाल है, तो शेष के बारे में केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है।

गंगा नदी को साफ करने पर 1986 से अब तक बीस हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं, जिसमें 2014 में ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी शामिल है। वर्ष 2019 के एक आकलन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पाया कि गंगा के किनारे बसे ज्यादातर शहर सीधे अपना कचरा नदी में डाल रहे थे, क्योंकि उनके पास कचरा निपटान संयंत्र नहीं थे। आज स्थिति यह है कि शोधन संयंत्र न लगने या सही तरीके से उनका प्रबंधन न होने से अधिकतर नदियों में गंदगी मिल रही हैं।

नदियों में बढ़ते प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर कहीं कोई चिंता नहीं दिखती है। ऑस्ट्रिया के लक्समबर्ग में एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस (आईआईएएसए) का एक शोध वास्तविकता पर काफी हद तक प्रकाश डालता है। इसके अनुसार वर्तमान में दुनियाभर के नगरपालिका क्षेत्र के कचरे का 17 फीसद हिस्सा भारत में है। इससे निपटने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को तत्काल अमल में लाना होगा, नहीं तो नदियों में कचरे के जाने की समस्या बढ़ती रहेगी। नगरपालिका क्षेत्र के ठोस कचरे के निपटान के लिए एक वैश्विक संधि हो जो यह सुनिश्चित करे कि सभी देश समान नियमों का पालन करें, जिससे एक देश से दूसरे देश में नदियों से कचरा आने का जोखिम कम हो जाए। यदि ऐसा हो जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कचरे के फैलने की विश्वव्यापी समस्या के लिए ऐसा वैश्विक समझौता ज्यादा सक्षम होगा और इससे व्यापक स्तर पर समाधान निकलेगा।

भारत में नगरपालिका क्षेत्र से रोजाना तकरीबन एक लाख 52 हजार 245 मीट्रिक टन ठोस कचरा निकलता है। यह कचरा आमतौर पर घरों का होता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। वर्ष 2021 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू किया गया था, तब लक्ष्य रखा गया कि 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। जिसमें कई शहरों-कस्बों और नगरों में सफलता भी दिख रही है। गौरतलब है कि नगर की स्वच्छता और कचरा प्रबंधन से ही नदियों की सफाई जुड़ी हुई है। लोग अब इस बात को समझने भी लगे हैं।

घर से मोहल्ला, मोहल्ले से वार्ड और वार्ड से नगर के समूचे कचरा निपटान के लिए सतत प्रभावी दृष्टिकोण अपनाना होगा। कचरे का समाधान हो जाएगा, तो नदियां अपना स्वरूप पा सकेंगी और ये हमारे जीवन की धारा बनेंगी। इसके लिए जन और तंत्र दोनों को ही जुटना होगा। जब नदियों में रासायनिक कचरा नहीं रहेगा, तो वे अविरल बहेंगी। बस जरूरत है तो इच्छाशक्ति की।

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Decreasing Ground Water Level in Cities: पानी का संकट दुनिया भर में गहराता जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी पर कुल उपलब्ध पानी का 97.5 फीसदी हिस्सा समुद्री है, बाकी 2.5 फीसदी हिस्सा मीठा जल है, लेकिन इसका भी काफी मात्रा प्रदूषित है, जो पीने योग्य नहीं है। एक अनुमान के अनुसार कुल जल का केवल एक फीसदी हिस्सा ही पीने योग्य है, जो दुनिया की आबादी के लिहाज से बहुत कम है। ऐसे में जल संकट भयावह होता जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक