Development and Welfare: देश के विकास में एक बड़ी चुनौती लोक कल्याण और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाने की है। एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सहायता जैसी व्यवस्थाएं हैं, तो दूसरी ओर चुनावों में तत्काल लाभ वाले वादे भी सामने आते हैं। ऐसे में यह तय करना जरूरी है कि लोक कल्याण कहां तक सामाजिक अधिकार है और किस बिंदु पर वह राजकोषीय विवेक की परीक्षा बन जाता है। भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की दिशा स्पष्ट करता है।
प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प रखती है। साथ ही ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिसमें लोक कल्याण बढ़े और आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता न रहे। इसके अलावा आजीविका, संसाधनों के व्यापक हित में वितरण और आर्थिक व्यवस्था में धन के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकने जैसे उद्देश्यों का उल्लेख भी किया गया है।
ये प्रावधान न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं और संविधान इन्हें शासन में मूलभूत मानता है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा को महज राजनीतिक दान समझना संविधान की कल्याणकारी दृष्टि को संकुचित करने जैसा होगा। इसी संदर्भ में जीवन के अधिकार को भी केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं माना गया है। संविधान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक महत्त्वपूर्ण फैसले में गरिमापूर्ण जीवन को भोजन, वस्त्र, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से जोड़ा था। ऐसे में गरीब नागरिकों को न्यूनतम गरिमा के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने वाली सार्वजनिक व्यवस्था को सामान्य चुनावी ‘मुफ्त सौगात’ मानना उचित नहीं होगा। यहीं से सामाजिक सुरक्षा और मुफ्त सौगात के बीच जरूरी भेद उभरता है। अच्छी सामाजिक नीति वह है, जो व्यक्ति की क्षमता बढ़ाती है, जोखिम कम करती है और उसे भविष्य में अधिक आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पेयजल, रोजगार गारंटी और गरीबों के लिए लक्षित सहायता सार्वजनिक निवेश हैं। इनका लाभ पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को मिलता है। इसके विपरीत ऐसी योजनाओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है, जिनमें लाभ का संबंध किसी स्पष्ट सामाजिक लक्ष्य, आवश्यकता या दीर्घकालिक क्षमता निर्माण से नहीं है। मगर किसी वस्तु या सेवा का मुफ्त होना अपने आप में उसे लोकलुभावन या अनुत्पादक नहीं बना देता।
मुफ्त बिजली की सीमित सहायता, छात्र को डिजिटल उपकरण, किसान को सिंचाई सहायता या महिला को परिवहन में रियायत के प्रभाव अलग-अलग हो सकते हैं। उनका मूल्यांकन पात्रता, लागत और परिणामों के आधार पर होना चाहिए। महत्त्वपूर्ण है कि खर्च का उद्देश्य क्या है और उससे सार्वजनिक हित कितना हासिल होता है।
चुनावी घोषणापत्रों को लेकर कानून और न्यायपालिका का रुख भी यही जटिलता दिखाता है। वर्ष 2013 में एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनावी घोषणापत्र के वादों को जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। साथ ही अदालत ने निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों से परामर्श कर घोषणापत्रों के लिए दिशा-निर्देश बनाने को कहा था।
निर्वाचन आयोग के वर्तमान दिशा-निर्देश कल्याणकारी योजनाओं के वादों पर आपत्ति नहीं करते, लेकिन राजनीतिक दलों से अपेक्षा करते हैं कि वे ऐसे वादों से बचें, जो चुनाव प्रक्रिया की शुचिता या मतदाताओं के स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करें। मुफ्त सौगातों को लेकर वर्ष 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने उठी बहस ने इस प्रश्न को फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया। मुद्दा केवल यह नहीं था कि कोई योजना मुफ्त है या नहीं, बल्कि यह था कि ऐसी घोषणाओं के वित्तीय प्रभाव, राजकोषीय स्थिरता और चुनावी समानता का आकलन कैसे हो।
जोखिम तब है, जब ऐसी प्रतिबद्धताएं जताई जाएं, जिनके स्थायी राजस्व स्रोत न हों और जिनका भार शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे या रोजगार सृजन पर पड़े। हर सबसिडी को आर्थिक अपव्यय कहना भी उचित नहीं। कृषि, खाद्य, ऊर्जा या परिवहन में लक्षित सहायता सामाजिक स्थिरता और आर्थिक अवसरों का साधन बन सकती है। इसलिए सवाल ‘सबसिडी बनाम विकास’ का नहीं, बल्कि बेहतर प्राथमिकताओं, लक्षित लाभ और टिकाऊ वित्त का है।
दुनिया के कुछ अनुभव इस बहस को उपयोगी संदर्भ देते हैं। ब्राजील का बोल्सा फमीलिया नकद सहायता को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी शर्तों से जोड़ने वाला प्रमुख उदाहरण रहा है। विश्व बैंक के अनुसार, इस कार्यक्रम में विद्यालय में उपस्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शर्तों की निगरानी हुई तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के कुछ परिणामों में सुधार दर्ज हुआ। यह माडल नकद सहायता को मानव पूंजी से जोड़ने का उदाहरण है।
दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक ढांचा भी एक अलग दृष्टि देता है। वहां स्वास्थ्य, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति का दायित्व राज्य पर है, लेकिन संविधान इसे उपलब्ध संसाधनों के भीतर उचित विधायी और अन्य उपायों से जोड़ता है।
यह सामाजिक अधिकारों और वित्तीय क्षमता के बीच संतुलन बनाता है। भारत में इसी संतुलन को संस्थागत रूप देने की जरूरत है। चुनावी घोषणापत्रों में प्रत्येक बड़े वित्तीय वादे की अनुमानित लागत, संभावित वित्तीय स्रोत और समयबद्ध दायित्व का उल्लेख अनिवार्य किया जा सकता है।
केंद्र और राज्यों में स्वतंत्र राजकोषीय आकलन इस जानकारी को अधिक विश्वसनीय बना सकता है। इससे मतदाता यह समझ सकेगा कि किसी वादे का वास्तविक खर्च कितना है और उसके लिए अतिरिक्त आय आएगी या किसी दूसरे मद में कटौती करनी पड़ेगी। उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के वादे को रोकना नहीं, बल्कि नागरिकों को स्पष्ट जानकारी देना होना चाहिए।
कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन केवल खर्च से नहीं, परिणाम से होना चाहिए। कितने बच्चों की शिक्षा बेहतर हुई, कितने परिवार स्वास्थ्य जोखिम से बाहर आए, कितनों को रोजगार मिला, कितने किसानों की उत्पादकता बढ़ी- ऐसे मापदंड योजनाओं की उपयोगिता बताएंगे। जो सहायता व्यक्ति को संकट से निकालकर अवसर तक पहुंचाती है, वह सामाजिक निवेश है, जो केवल तत्काल राजनीतिक आकर्षण पैदा करती है और भविष्य की वित्तीय क्षमता को कमजोर करती है, उसके औचित्य पर सार्वजनिक बहस होनी चाहिए।
लोक कल्याण का अर्थ यह नहीं कि राज्य हर जरूरत का स्थायी पालक बन जाए। चुनावी वादों की कसौटी भी यही होनी चाहिए कि वे नागरिक को अधिकार और अवसर दे रहे हैं या तत्काल लाभ का आकर्षण पैदा कर रहे हैं। भारत को ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिसमें भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें राज्य की जिम्मेदारी बनी रहें, लेकिन हर नई योजना के साथ उसकी लागत, लक्ष्य और परिणाम भी स्पष्ट हों।
लोकतंत्र में जनता को राहत का अधिकार है, पर उसे यह जानने का अधिकार भी है कि उस राहत की कीमत कौन चुका रहा है। किसी भी राज्य की सफलता इसी में है कि वह नागरिक को सहायता का पात्र भर न बनाए, बल्कि उसके लिए सम्मान, क्षमता और अवसर का निर्माण करे।
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यह व्यावहारिक तथ्य है कि लोकप्रियता अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। फिल्मी दुनिया हो या खेल जगत, राजनीति का पटल हो, समाज सुधार से जुड़े चर्चित व्यक्तित्व- कमोबेश सभी क्षेत्रों से जुड़े सफल चेहरों की बातें और बर्ताव न केवल चर्चा का विषय बनते हैं, बल्कि उनका अनुसरण करने की मानसिकता भी खूब देखने को मिलती है। विशेषकर युवाओं पर उनकी हर गतिविधि का असर होता है। लोकप्रिय चेहरों की ओर से आमजन को प्रभावित करने के इस मोर्चे पर फिल्मी सितारे सबसे आगे होते हैं। पढ़िए पूरी खबर…
