हमारे देश में खेती सिर्फ रोजी-रोटी का जरिया नहीं, बल्कि हमारी साझी विरासत है। आज हमारी किसानी एक ऐसे दोराहे पर आ खड़ी है, जहां एक तरफ प्रयोगशालाओं में तैयार आधुनिक आनुवंशिक तकनीकों की चकाचौंध है, तो दूसरी तरफ किसानों की आजादी, पर्यावरण और जैव-विविधता को बचाने की बड़ी चुनौती सामने है।
बात अगर जैव संवर्धित यानी जीएम (जेनेटिकली मोडिफाइड) फसलों की करें, तो ये ऐसे पौधे होते हैं, जिनके डीएनए में प्रयोगशाला के अंदर ही छेड़छाड़ या बदलाव किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि फसलें कीड़ों के हमलों से बच सकें, उनमें पोषण बढ़ाया जा सके या फिर सूखे और गर्मी जैसे मुश्किल हालात से निपटने की ताकत आ सके।
इस पूरी प्रक्रिया में कई बार दूसरे पौधों या जीवों के जीन आपस में मिला दिए जाते हैं, जो हमारी पारंपरिक खेती के तरीकों से बिल्कुल अलग है और इसके अपने कई कानूनी तथा वैज्ञानिक पेच हैं। असल और बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये तकनीकें किसके फायदे के लिए, किन शर्तों पर और कितनी पारदर्शिता के साथ हमारे खेतों तक लाई जा रही हैं।
आशंका के बादल
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत ‘डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेंस विद साल्यूबल्स’ (डीडीजीएस) और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क घटाने की सहमति से जीएम फसलों के आने का डर फिर गहरा गया है। कृषि जानकारों की मानें तो डीडीजीएस के रास्ते अमेरिकी जीएम मक्का पिछले दरवाजे से देश में दाखिल हो सकता है।
हालांकि सरकार का तर्क है कि हर आयात तय नियमों के दायरे में होगा, लेकिन आशंकाएं अपनी जगह कायम हैं। आशंका है कि अगर जीएम और गैर-जीएम फसलों का ‘क्रास-कंटेमिनेशन’ (परस्पर संक्रमण) हो गया, तो यूरोप जैसे सख्त बाजारों में हमारे निर्यात खारिज हो सकते हैं। इससे जांच का खर्च तो बढ़ेगा ही, साथ ही ‘गैर-जीएम उत्पादक’ के रूप में हमारी साख को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है।
भारत में व्यावसायिक खेती के स्तर पर स्वीकृत जीएम फसल का प्रमुख उदाहरण बीटी कपास है। जैसा कि हमने देखा, साल 2002 में आई बीटी कपास ने शुरुआत में गुलाबी सुंडी (पिंक बालवर्म) जैसे कीटों से मुकाबला करने में बहुत मदद की, लेकिन समय के साथ कीटों में इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो गई। यह इस बात का साफ उदाहरण है कि किसी एक तकनीक पर आंख मूंदकर पूरी तरह निर्भर हो जाना खतरनाक हो सकता है।
वर्तमान में देश के स्थानीय बाजारों में मिलने वाले बड़े, चमकदार और बिना बीज वाले टमाटर और पपीते को देखकर आम उपभोक्ताओं के मन में यह आशंका उठना स्वाभाविक है कि क्या ये जैव संवर्धित तकनीक से तैयार किए गए हैं! देश में जीएम खाद्य फसलों की व्यावसायिक खेती और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है, बावजूद इसके चोर बाजार, अवैध बीज तस्करी या आयात की खामियों के जरिए इनके भारतीय बाजारों में पहुंचने की आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता।
निगरानी का अभाव
सवाल यह उठता है कि क्या इनकी जांच का कोई पुख्ता इंतजाम भी है। साल 2023 की एक आरटीआइ से यह बात सामने आई थी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के पास पिछले कई सालों से आयातित फल-सब्जियों में जीएम उत्पादों की जांच का कोई ठोस डेटा ही नहीं था, जिससे हमारी निगरानी प्रणाली की पोल खुल गई थी। हालांकि इस साल एक मई से एफएसएसएआइ के नए आयात नियम लागू तो हो गए हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से प्रयोगशाला जांच और रिपोर्टिंग तक ही सीमित हैं। उन्हें पूरी तरह से व्यापक जीएम परीक्षण कानून नहीं कहा जा सकता, इसलिए यह चिंता अभी भी बनी हुई है।
जीएम तकनीक पर बहस छिड़ते ही सबसे बड़ा सवाल हमारी सेहत का खड़ा हो जाता है। एक पक्ष का मानना है कि इससे कीटनाशक कम होंगे और पोषण सुधरेगा, तो दूसरी तरफ जीन बदलने से पैदा होने वाले नए प्रोटीन से गंभीर एलर्जी का खतरा भी अपनी जगह मजबूत है। लंबी अवधि तक इनका असर शरीर पर क्या होगा, इस पर अभी काफी शोध बाकी है। भारत जैसे देश में, जहां चावल, गेहूं और मक्का करोड़ों लोगों की रोज की खुराक हैं, किसी भी जीएम फसल को मंजूरी देने से पहले सुरक्षा की परत-दर-परत जांच बेहद लाजिमी है।
सख्त दीवारें
जीएम और जीनोम-एडिटिंग को लेकर दुनिया बंटी हुई है। अमेरिका ने बाहें फैलार्इं, तो यूरोप ने सख्त दीवारें खड़ी कर दीं। भारत के लिए किसी बाहरी माडल की नकल करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि हमारी कृषि और सामाजिक जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। यहीं पर ‘बायोपिरेंसी’ और जैव-संपदा के दोहन का पेच भी फंसता है।
बांग्लादेश में बीटी बैंगन आने पर स्थानीय किस्मों के इस्तेमाल को लेकर तीखी बहस छिड़ी थी। यह लड़ाई सीधे तौर पर पेटेंट की नहीं, बल्कि बौद्धिक संपदा, बीजों पर नियंत्रण और किसानों के हक-हुकूक की है, जिसे पूरी गहराई से समझने की जरूरत है। ‘गोल्डन राइस’ और जापान के ‘गाबा टमाटर’ जैसी तकनीकें इसी बहस का हिस्सा हैं।
देश के कृषि जगत में इस समय बीजों की गुणवत्ता और नियंत्रण को लेकर बहस तेज हो गई है। सरकार पुराने पड़ चुके 1966 के कानून को विस्थापित कर नया बीज विधेयक लाने पर विचार कर रही है, ताकि बाजार में मनमानी रोकी जा सके। नए प्रावधानों से नकली और दोयम दर्जे के बीजों पर लगाम कसेगी, उत्पादों पर क्यूआर कोड जैसे माध्यमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और कंपनियों की जिम्मेदारी तय होगी। इस सबको लेकर किसानों के मन में गहरा असमंजस है।
पेटेंट का फंदा
असल डर आने वाले कल का है, जब बीजों की दुनिया पर मुट्ठी भर कंपनियों का मुकम्मल पहरा होगा। हमारी परंपरा तो बहुत सीधी रही है- फसल काटो, अगले साल के लिए मुट्ठी भर दाने सहेजकर रखो और माटी का भरोसा बनाए रखो। मगर आशंका यही है कि पेटेंट के फंदे में जकड़े इन बीजों के आने से यह सिलसिला कल को पूरी तरह टूट जाएगा। डर इस बात का है कि कंपनियां किसानों को अपनी ही फसल से बीज बचाने से रोक देंगी, और ‘टर्मिनेटर तकनीक’ जैसी चालाकियां बीजों की अगली नस्ल को अनुर्वर बना देंगी। तब अन्नदाता को हर मौसम में इन्हीं के दरवाजों पर हाथ पसारना होगा और भारी-भरकम दाम चुकाने पड़ेंगे।
आज का संकट सिर्फ आधुनिक बीजों का नहीं, बल्कि बढ़ती लागत, कर्ज और बाजार में घटती सौदेबाजी की ताकत का है। जब तक नीतियों के केंद्र में किसान की आमदनी नहीं होगी, तब तक तकनीकी समाधान बस कागजों पर अच्छे लगेंगे। यही वजह है कि सामुदायिक बीज बैंक और कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलें आज हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, क्योंकि असली विविधता ही जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकती है। सवाल यह है कि खेती की दिशा चंद कंपनियां तय करेंगी या खुद किसान!
यह भी पढ़ें: जब भाषा बन जाती है हथियार, सोशल मीडिया पर बढ़ता संवाद का संकट | दुनिया मेरे आगे
किसी भी समाज को गहराई से समझना हो, तो सबसे गहरी पहचान का माध्यम भाषा होती है। मर्यादा को तार-तार करती भाषा व्यक्ति या समूह की कुंठाओं की सबसे बड़ी परिचायक है। यहां गालियों की बात नहीं हो रही है। उनका एक अपना समाजशास्त्र है और समाजशास्त्रीय विश्लेषण भी। पढ़िए पूरी खबर….
