भारत के भविष्य की तस्वीर कैसी होगी? ये पांच संकेत बदल सकते हैं देश की दिशा | विचार

मैंने कई वर्षों तक भारत में सामाजिक और राजनीतिक रुझानों को देखा एवं समझा है। जो चीजें एक गहरी धारा जैसी लगती हैं, हो सकता है कि वे वैसी न हों और बस कुछ समय के लिए आए बादल की तरह हों। ऐसे बादल स्वागत योग्य बारिश तो ला सकते हैं, लेकिन वे जलवायु की स्थायी पहचान नहीं बनते।

वर्ष 1947 एक निर्णायक मोड़ था। आजादी के बाद से कई स्पष्ट प्रभाव और रुझान देखे गए, लेकिन वे ज्यादा समय तक नहीं टिके, जबकि कई ऐसे शुरुआती रुझान थे, जो ज्यादातर लोगों की नजर में नहीं आए और वे स्थायी बन गए। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी के प्रति गहरी श्रद्धा और सैकड़ों समर्पित गांधीवादियों के बावजूद गांधीवादी जीवन-दर्शन, अहिंसा, सत्याग्रह, चरखा और सविनय अवज्ञा की भावना उनके निधन के कुछ दशकों बाद ही कमजोर पड़ गई। दूसरी ओर, भारत में तेजी से शहरीकरण का अंदाजा बहुत कम लोगों को था। जलवायु परिवर्तन की ओर भी कम ही लोगों का ध्यान गया और इंसान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बीच के जटिल रिश्ते को तो और भी कम लोग समझ पाए।

एक कहावत है, ‘भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब बात भविष्य की हो’ (नोबेल पुरस्कार विजेता नील्स बोर और मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी योगी बेरा)। फिर भी, मैं इस मुश्किल कार्य में कदम रखने का साहस करूंगा। मैंने पांच ऐसे रुझानों को जाना-समझा है, जो ताकत और गति पकड़ सकते हैं। भले ही मुझे इनमें से कुछ रुझान पसंद न हों या उनसे घबराहट हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें रोका नहीं जा सकता।

लोकतंत्र का गिरता स्तर

लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। इस व्यवस्था में हर व्यक्ति जन्म से आजाद होता है और उसे स्वतंत्रता के अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार वह है, जो लोगों के अधिकारों का सम्मान और बचाव करती है और ऐसी स्वतंत्र संस्थाएं बनाती है, जो इन अधिकारों की रक्षा करती हैं तथा उन्हें सही तरीके से लागू करती हैं।

फ्रीडम हाउस, वी-डेम इंस्टीट्यूट और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे शोध संस्थान विभिन्न मानकों के आधार पर देशों की आजादी और लोकतांत्रिक स्थिति का आकलन करते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों की रैंकिंग लगातार गिर रही है। भारत का स्कोर वर्ष 2005 में 77 था, जो अब घटकर 63-67 के बीच रह गया है। हो सकता है कि भारत सिर्फ ‘चुनावी लोकतंत्र’ बनकर रह जाए, जहां चुनाव तो हों, लेकिन वे पहले जितने स्वतंत्र और निष्पक्ष न रहें। ऐसा लगता है कि देश की जनता भारत की इस गिरती साख से परेशान नहीं है, क्योंकि उन्हें कल्याणकारी योजनाएं और आधारभूत संरचना मिल रही हैं और दमनकारी सामाजिक ढांचे को कोई चुनौती नहीं मिल रही है। इस मामले में चीन की रैंकिंग कई वर्षों से 9/100 पर स्थिर है, लेकिन तमाम रिपोर्टों के अनुसार वहां के लोग खुश हैं। हो सकता है कि भारत भी उसी रास्ते पर चल पड़े।

एकाधिकार बनाम उद्यमी

अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर द्वयाधिकार या अल्पाधिकार का दबदबा है, जैसे हवाई सेवा, दूरसंचार, सीमेंट, स्टील, बिजली, दवा, पेट्रोलियम, रक्षा उत्पाद, खनन और परचून। और भी क्षेत्र इसी रास्ते पर जा सकते हैं। छोटे व्यवसाय और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लगभग खत्म हो जाएंगे। गैर-सरकारी संगठनों का गला घोंट दिया जाएगा। आर्थिक शक्ति का वितरण तेजी से एकाधिकारवादियों के पक्ष में होता जाएगा। पूंजी और श्रम के बीच का संतुलन पूंजी के पक्ष में झुकना जारी रहेगा। आय का वितरण अमीरों और अति-अमीरों के पक्ष में हो जाएगा। इससे आय की असमानता बढ़ेगी और समाज पहले से अधिक असमान होता जाएगा।

आंतरिक पलायन, पहचान खत्म

अधिकतर बड़े शहर महानगरीय बन चुके हैं, जहां भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों तथा खान-पान की विविधता है। कई छोटे शहर भी इसी राह पर चल रहे हैं। शहरीकरण और बड़े पैमाने पर पारगमन प्रणालियां इस प्रवृत्ति को देश के भीतर और गहराई तक ले जाएंगी। कोई भी किसी एक स्थान से ‘जुड़ा हुआ’ नहीं रहेगा। ‘पैतृक स्थान’ संयुक्त परिवार की तरह विलुप्त हो जाएगा। मिलने वाले अधिकांश लोग अजनबी होंगे। दोस्तों का दायरा छोटा हो जाएगा और रिश्ते उपकरणों के माध्यम से बनेंगे। बातचीत मशीनों द्वारा संचालित होगी। यह धारणा गलत साबित हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। भावनाओं के बजाय लेन-देन ही लोगों के बीच संबंधों को निर्धारित करेगा।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम अल्पसंख्यक

विज्ञान और छद्म-विज्ञान के बीच का फर्क मिट जाएगा। जैसा कि वासुदेवन मुकुंद ने लिखा था (द हिंदू, 23 जून 2026), शैक्षिक प्राधिकारी पौराणिक विज्ञान को विज्ञान, पौराणिक कथाओं को इतिहास, रीति-रिवाजों को तकनीक और तथ्यों की पुष्टि को खुलेआम नजरअंदाज करने की प्रथा को संस्थागत रूप देंगे। आईआईटी को पौराणिक कथाओं, पुनर्जन्म और वैदिक जीव विज्ञान पर ‘शोध’ करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान मंदिरों के पुनर्निर्माण और हिंदू त्योहारों को मनाने के इर्द-गिर्द घूमेगा। कई शहरों में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल के बाद अन्य राज्य भी मध्याह्न भोजन योजना से अंडे हटा सकते हैं। और भी कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। हिंदुत्व के एजेंडे के विरोध को कुचल दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और वयस्क केवल एक भाषा हिंदी में ही बोल और लिख पाएंगे, जिससे विज्ञान, तकनीक और वैश्विक ज्ञान तक उनकी पहुंच सीमित हो सकती है (जब तक कि हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की बराबरी नहीं कर लेती)। धार्मिक, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यक इस डर में जिएंगे कि क्या एक ऐतिहासिक रूप से बहुलवादी देश में उनके बच्चों के लिए कोई जगह होगी।

अति-अमीर बनाम गरीबों की बड़ी आबादी

इन रुझानों का 144 करोड़ लोगों पर गहरा असर पड़ेगा। यह आबादी 167 करोड़ तक पहुंचकर स्थिर हो जाएगी और फिर घटने लगेगी। भारत की तरक्की होगी, चाहे विकास दर पांच फीसद हो या उससे ज्यादा और सरकार चाहे कोई भी हो, क्योंकि भारतीय लोग अनाज उगाएंगे, उत्पाद तैयार करेंगे और उनका खुद इस्तेमाल करेंगे या निर्यात करेंगे। अमीर और अति-अमीर लोगों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन लाखों-करोड़ों लोग आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर ही रहेंगे। इन लोगों के लिए मांग, उपभोग, विकास और जीवन स्तर निम्न ही रहेगा। इसके अलावा, अगर इन लोगों को किसी न किसी बहाने विकास की मुख्यधारा से बाहर रखा गया, तो उनकी स्थिति और खराब होगी। ऐसे में भारत पहले से अधिक असमान और ज्यादा बंटा हुआ होगा, जिससे समाज में आक्रोश बढ़ेगा।

इन पांच संकेतों पर सवाल उठाए जा सकते हैं या उनमें कुछ जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश की दिशा और ये संकेत ही तय करेंगे कि आने वाले समय में दुनिया में भारत का स्थान क्या होगा।

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देश की आर्थिक स्थिति मई, 2026 के आखिर तक काफी खराब थी। जून की शुरुआत में सरकारी गतिविधियों में हड़बड़ी नजर आई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने एक अहम कदम उठाया- सरकारी बांड के लिए पूर्णत: सुलभ मार्ग (एफएआर) का दायरा बढ़ाया गया, ताकि विदेशी निवेशक नए 15-साल, 30-साल और 40-साल वाले सरकारी बांड में निवेश कर सकें। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक