सृष्टि के सबसे विवेकशील प्राणी होने का दावा करने वाला इंसान आज अपने ही अस्तित्व को खतरे में डालने की होड़ में लगा है। विज्ञान और तकनीक ने जहां जीवन को आसान बनाने की नई संभावनाएं पैदा की हैं, वहीं उसी तकनीक ने विनाश के ऐसे साधन भी तैयार कर दिए हैं, जो कुछ ही समय में शहरों को मलबे में तब्दील कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में नजर डालें, तो युद्ध, सैन्य तैयारियों और हथियारों की होड़ की खबरें लगातार सामने आती हैं। कहीं मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है, तो कहीं लड़ाकू विमानों, ड्रोन और युद्धपोतों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। सवाल यह है कि आखिर यह ताकत किसके लिए जुटाई जा रही है?
रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया के संघर्ष और लाल सागर में जारी तनाव तक दुनिया के कई हिस्से लंबे समय से हिंसा की चपेट में हैं। हर संघर्ष के पीछे अलग राजनीतिक, सामरिक और सुरक्षा संबंधी कारण हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा बोझ आम नागरिक उठाता है। घर उजड़ते हैं, कारोबार ठप होते हैं, बच्चे स्कूल से दूर होते हैं और लाखों लोग विस्थापन का दर्द झेलते हैं।
सैन्य ताकत का प्रदर्शन किसी देश की सुरक्षा जरूरतों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब हथियारों की होड़ लगातार बढ़ती जाती है, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। खंडहरों पर फहराया गया विजय का झंडा किसी सभ्यता की वास्तविक जीत नहीं हो सकता। युद्ध खत्म होने के बाद भी उसके घाव पीढ़ियों तक बने रहते हैं।
आज के युद्ध का स्वरूप तलवार और ढाल से लड़ने वाला नहीं है। यह मिसाइलों, ड्रोन, साइबर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) और लंबी दूरी के अत्याधुनिक हथियारों का दौर है। इंसान ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता से ऐसी तकनीक विकसित कर ली है, जिसमें युद्ध के मैदान और आम नागरिकों के घर के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। यही कारण है कि आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा खतरा केवल सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरी आबादी के लिए होता है। हथियारों की इस होड़ का एक दूसरा पहलू आर्थिक भी है।
स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के अनुसार, वर्ष 2024 में दुनिया का सैन्य खर्च 2.718 ट्रिलियन डालर तक पहुंच गया। यह एक साल में 9.4 फीसद की वास्तविक वृद्धि थी और शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद सैन्य खर्च में हुई सबसे तेज वार्षिक बढ़ोतरी। इस दौरान अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल रहे।
हथियारों का अंतरराष्ट्रीय कारोबार भी लगातार बढ़ रहा है। सिपरी के अनुसार, वर्ष 2020-24 के दौरान अमेरिका अकेले दुनिया के प्रमुख हथियारों के निर्यात में 43 फीसद हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा निर्यातक रहा। इसी अवधि में यूरोप में हथियारों के आयात में भी तेज वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी तरफ, दुनिया के सामने भूख, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं। करोड़ों लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में करीब 67.3 करोड़ लोग भूख से प्रभावित थे। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि दुनिया की आर्थिक प्राथमिकताएं किस दिशा में जा रही हैं। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ केवल ज्यादा से ज्यादा हथियार जमा करना नहीं हो सकता। क्या हम युद्धों के इतिहास से कुछ भी सीखना नहीं चाहते? हथियारों के बढ़ते कारोबार के पीछे केवल देशों की सुरक्षा जरूरतें नहीं हैं। इसके साथ एक बड़ा वैश्विक रक्षा उद्योग भी जुड़ा हुआ है। युद्ध और तनाव बढ़ने के साथ हथियारों की मांग भी बढ़ती है। सिपरी के अनुसार, दुनिया की सौ सबसे बड़ी हथियार निर्माता और सैन्य सेवा कंपनियों की कुल आय 2024 में 5.9 फीसद बढ़कर रिकार्ड 679 अरब डालर पहुंच गई।
यहां सवाल रक्षा उद्योग के अस्तित्व का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है, जिसमें संघर्ष बढ़ने के साथ हथियारों की मांग भी बढ़ती है। किसी भी युद्ध का आर्थिक लाभ अगर कहीं दिखाई देता है, तो वह युद्ध झेल रहे समाज की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हथियारों की बिक्री का आंकड़ा बढ़ना और मानव जीवन की सुरक्षा बढ़ना दो अलग बातें हैं। यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया और सूडान तक संघर्षों ने बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया है। घर, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचा नष्ट होने का असर युद्ध खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक रहता है। ऐसी स्थिति में एक पीढ़ी को सामान्य जीवन में लौटने में वर्षों लग सकते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का एक बड़ा उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करना था। मगर सुरक्षा परिषद की संरचना और वीटो व्यवस्था के कारण कई बार वह प्रभावी कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई देती है। पांच स्थायी सदस्यों में से किसी एक के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव पर्याप्त समर्थन मिलने के बावजूद पारित नहीं हो सकता। गाजा को लेकर भी ऐसा कई बार हुआ है।
नवंबर 2024 में सुरक्षा परिषद में तत्काल और स्थायी युद्धविराम की मांग वाला प्रस्ताव चौदह सदस्यों के समर्थन के बावजूद अमेरिका के वीटो के कारण पारित नहीं हो सका। जून 2025 में भी इसी तरह का एक प्रस्ताव चौदह मतों के समर्थन के बावजूद अमेरिकी वीटो से रुक गया। यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता को तो दिखाती है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़ा करती है कि जब दुनिया के किसी हिस्से में बड़े पैमाने पर मानवीय संकट हो, तब वैश्विक संस्थाओं की प्रभावशीलता कितनी रह जाती है। केवल चिंता व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है। युद्ध रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी अंतरराष्ट्रीय तंत्र भी जरूरी है।
मानव सभ्यता आज ऐसे दौर में है, जहां युद्ध की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। परमाणु हथियारों और आधुनिक तकनीक ने यह खतरा बढ़ा दिया है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष का असर सीमाओं से बाहर तक जा सकता है। इसलिए सैन्य शक्ति के साथ संवाद, कूटनीति और संघर्षों को रोकने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है।
दुनिया को हथियारों की जरूरत पूरी तरह खत्म करने की बात शायद व्यावहारिक न लगे, क्योंकि हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। मगर हथियारों की अंधी होड़ को रोकना, सैन्य खर्च में संतुलन लाना, विनाशकारी हथियारों के प्रसार पर नियंत्रण और युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूर संभव लक्ष्य हो सकते हैं।
आखिरकार किसी देश की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण उसके शस्त्रागार का आकार नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी होनी चाहिए। विज्ञान का इस्तेमाल इंसान की सांसें रोकने के लिए नहीं, उन्हें बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए।
बारूद से भरी दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत किसी नई मिसाइल की नहीं, बल्कि उस विवेक की है, जो इंसान को याद दिलाए कि युद्ध में जीतने वाला भी अंतत: उसी धरती पर जीता है, जिस पर दूसरे इंसान रहते हैं। अगर इंसान ने अपनी वैज्ञानिक शक्ति के साथ अपने विवेक को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ियां यह जरूर पूछेंगी कि इतनी बुद्धिमत्ता हासिल करने के बाद भी इंसान शांति का रास्ता क्यों नहीं खोज सका।
