कृत्रिम मेधा (एआइ) के फायदे-नुकसान की चर्चा तो इसके आगमन के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब बहस जिस स्तर पर जा पहुंची है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही इसके इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई, तो दुनिया मुश्किल में पड़ सकती है। मुश्किल भी ऐसी कि एआइ से मनुष्य के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा हो सकता है।
ऐसा ही एक आकलन हाल में प्रमुख वैश्विक एआइ कंपनी एंथ्रोपिक के वरिष्ठ सुरक्षा शोधकर्ता रहे ईवान ह्यूबिंगर ने किया है। उनका दावा है कि आगामी कुछ वर्षों में एआइ के कारण मनुष्य के अस्तित्व पर संकट की आशंका दस फीसद से अधिक है। हालांकि यह एक सैद्धांतिक आकलन है। ऐसे में इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता है, लेकिन एक संकट जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, वह है कि एआइ इंसानों की स्वाभाविक बुद्धि और उसके विकास के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है।
अमेरिका के न्यूयार्क शहर में पिछले दिनों कृत्रिम मेधा को लेकर चिंता प्रशासन के एक फैसले में भी नजर आई। वहां के मेयर जोहरान ममदानी ने 2026-27 के शैक्षणिक वर्ष के लिए प्री-स्कूल से आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों द्वारा ‘जेनरेटिव एआइ’ के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के दायरे में शहर के करीब छह लाख विद्यार्थी आएंगे। साथ ही प्रशासन ने ‘स्क्रीन टाइम’ सीमित करने और उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों में साल में दो बार एआइ तथा उससे जुड़ी आलोचनात्मक समझ विकसित करने की व्यवस्था की है।
यह फैसला एक तकनीक-विरोधी घोषणा नहीं है, बल्कि स्थानीय प्रशासन का तर्क है कि पहले बच्चों को खुद सोचने-समझने और सीखने दीजिए, उसके बाद वे एआइ तकनीक का सावधानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। बच्चों को सीखने तथा आगे बढ़ने के लिए अपने शिक्षकों और मानवीय जुड़ाव की जरूरत होती है। इसलिए छोटे बच्चों को एआइ से दूर ही रखा जाना चाहिए। इस फैसले का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि दिव्यांग और कंप्यूटर विज्ञान सीख रहे विद्यार्थियों पर यह रोक लागू नहीं होगी। यही वह फर्क है, जिसे भारत में भी समझने की आवश्यकता है।
यहां सवाल सुविधा और सीखने के बीच फर्क का है। ‘जेनरेटिव एआइ’ उपकरणों ने तथ्यों की जानकारी हासिल करने का रास्ता आसान बना दिया है। इनकी मदद से कोई भी विद्यार्थी महज कुछ सेकंड में निबंध लिखवा सकता है, गणित के सवालों का समाधान पा सकता है, किसी पुस्तक का सारांश तैयार करवा सकता है, प्रस्तुति की सामग्री खोज सकता है और शोध-पत्र की संरचना तक प्राप्त कर सकता है।
मगर यहां एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि काम पूरा होना और सीखना क्या एक ही बात है? दुनिया की आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार के लिए काम करने वाले आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की ‘डिजिट एजुकेशन आउटलुक-2026’ रिपोर्ट इस अंतर की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाती है। इसके मुताबिक, सामान्य ‘जेनरेटिव एआइ’ की सहायता से विद्यार्थी बेहतर उत्तर तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी वास्तविक सीख भी उतनी ही बेहतर हुई है।
कुछ अध्ययनों में पाया गया कि एआइ की सहायता से बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी असल परीक्षा में पिछड़ जाते हैं। एआइ की मदद लेने का अर्थ है कि जो श्रम बच्चे के मस्तिष्क को करना था, वह मशीन को सौंप दिया गया। शिक्षा और तकनीक के बीच यही असली फर्क है। एक बच्चे को कोई कठिन पाठ पढ़कर उसका अर्थ समझने में वक्त लग सकता है, लेकिन एआइ उपकरण महज कुछ सेकंड में उसका सारांश तैयार कर सकता है। इस प्रक्रिया में समय जरूर बचता है, लेकिन सवाल है कि क्या शिक्षा का उद्देश्य हमेशा समय बचाना है? किसी कठिन समस्या पर उलझना, गलत उत्तर देना, दोबारा कोशिश करना, किताब खोजना, शिक्षक से पूछना और अंतत: समाधान तक पहुंचना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर एआइ हर कठिनाई शुरू होने से पहले ही उसका उत्तर प्रस्तुत कर दे, तो विद्यार्थी उत्तर तो पा सकता है, पर उस तक पहुंचने की बौद्धिक यात्रा से दूर हो जाएगा।
यानी खतरा एआइ से नहीं, उसके समयपूर्व और अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से है। इसलिए बच्चों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को एक ही श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा। छोटे बच्चे की भाषा, स्मृति, तर्क, कल्पना और सामाजिक कौशल अभी विकसित हो रहे होते हैं। उन्हें शिक्षक से प्रश्न करने की जरूरत है, सहपाठी से असहमत होना सीखना है, हाथ से लिखना है, कहानी पढ़नी है और कभी-कभी गलत उत्तर देकर शर्मिंदा भी होना है। ये सभी अनुभव शिक्षा का हिस्सा हैं।
सैद्धांतिक तौर पर कृत्रिम मेधा को निगरानी के तहत लाया जाना चाहिए, न कि निगरानी की जगह कृत्रिम मेधा को तैनात कर दिया जाए। तकनीक का उपयोग इंसानी निरीक्षकों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि, दुनिया अब धीरे-धीरे इस मार्ग की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। आस्ट्रेलिया ने स्कूलों के लिए राष्ट्रीय एआइ नियमावली तैयार की है।
इसके छह प्रमुख आधार हैं, जिनमें शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया, मानव एवं सामाजिकता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जिम्मेदारी और निजता की सुरक्षा शामिल हैं। इसी तरह ब्रिटेन का शिक्षा विभाग भी स्कूलों और कालेजों को एआइ के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए डेटा के नियमन और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे मुद्दों पर प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करा रहा है। यानी बहस अब केवल ‘एआइ चाहिए या नहीं’ की नहीं रह गई है। सवाल है कि किस उम्र में, किस उद्देश्य से, कितनी मात्रा में और किसकी निगरानी में एआइ का प्रशिक्षण दिया जाए? भारत को भी इसी आधार पर राष्ट्रीय शैक्षणिक एआइ नीति की आवश्यकता है।
प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मानवीय संवाद, पढ़ने-लिखने, गणना और स्वतंत्र सोच विकसित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर एआइ साक्षरता शुरू हो, लेकिन तैयार उत्तर लेने के बजाय उसकी सीमाओं और जोखिमों के बारे में समझाया जाना जरूरी है। उच्च कक्षाओं में एआइ का शिक्षक-नियंत्रित उपयोग हो और विश्वविद्यालय स्तर पर इस तकनीक को लेकर नई मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक को भी इस परिवर्तन के केंद्र में रखा जाए, हाशिये पर नहीं। शिक्षा का भविष्य शायद इस बात से तय नहीं होगा कि हमारे विद्यार्थियों के पास कितना शक्तिशाली एआइ है, बल्कि इससे तय होगा कि एआइ उपलब्ध होने के बावजूद वे स्वयं कितने सक्षम हैं।
इस बात पर गौर करना जरूरी है कि कैलकुलेटर ने गणित को समाप्त नहीं किया, कंप्यूटर ने बुद्धि को समाप्त नहीं किया और इंटरनेट ने शिक्षक को अप्रासंगिक नहीं बनाया। एआइ भी शिक्षा को समाप्त नहीं करेगा, बशर्ते हम उसे शिक्षा का सहायक बनाए रखें, उसका प्रतिस्थापन नहीं। तकनीक बच्चे के सामने समाधान प्रस्तुत कर सकती है, पर शिक्षा का काम उसमें प्रश्न पैदा करना है। जिस दिन शिक्षा प्रणाली यह अंतर पूरी तरह भूल जाएगी, तब सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होगी कि एआइ कितना बुद्धिमान हो गया है, बल्कि यह होगी कि हमने मनुष्य को स्वयं बुद्धिमान बनने के लिए कितना अवसर छोड़ा है।
