दिल्ली मेरी दिल्ली: प्रशासनिक पेंच और सियासी बेरुखी, फाइलों में उलझती दिल्ली की रफ्तार | विचार

नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में नीतियों की जमीनी हकीकत से लेकर दिल्ली के दफ्तरों का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने की सच्चाई तक और दिल्ली सरकार में कार्यरत दानिक्स व आईएएस अधिकारियों पर मुख्यमंत्री की ‘मेहरबानी’ से लेकर दिल्ली पुलिस में क्षमता से कम पुलिसकर्मियों के होने तक पढ़ें राजधानी के विभिन्न मुद्दों पर बेदिल का नजरिया।

नीति का तमाशा

नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जहां वाहन सर्विस के लिए औद्योगिक भूखंडों पर किराया करार मंजूर कर रहा है। वहीं गौतमबुद्ध नगर के सूरजपुर स्थित यूपीसीडा क्षेत्र में इसकी अनुमति आज भी भारी विचारणीय है। तीनों ही सूबे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, लेकिन नियमों का व्यवहार क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है। तर्क दिया जाता है कि वाहन सर्विस की आड़ में गाड़ियों की बिक्री होनी है। शायद यह जोखिम सिर्फ यूपीसीडा क्षेत्र में ही गंभीर है, बाकी जगहों पर सब कुछ नियमों के अनुरूप मान लिया जाता है। इसी विरोधाभास का नतीजा है कि यूपीसीडा क्षेत्र में संचालित एक दर्जन से अधिक वाहन बिक्री व सर्विस केंद्रों की बिजली लंबे समय से कटी हुई है। कारण, दूषित जल शोधन संयंत्रों को यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिला और एनओसी इसलिए नहीं मिली, क्योंकि किराया करार मंजूर नहीं हुआ। यानी स्थिति यह है कि पहले करार मंजूर हो तो एनओसी मिले और एनओसी मिले तो ही बिजली आए। प्रशासनिक प्रक्रिया का ऐसा चक्र, जिसमें काम कम और कागज ज्यादा चलते हैं।

डिजिटल दिखावा भर

राजधानी के एक संस्थान में डिजिटलीकरण का अभियान लंबे समय से तेजी से दौड़ रहा है। दावे ऐसे कि अब हर काम ऑनलाइन होगा, कागजों से मुक्ति मिलेगी और व्यवस्था आधुनिक हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि उसी संस्थान की इमारत के अंदर इंटरनेट शायद खुद ही लापता है। हालत ये कि न ठीक से नेट चलता है, न मोबाइल पर काल हो पाती है। अब ऐसे में डिजिटल योजनाएं फाइलों और पोस्टरों तक ही सीमित रह सकती हैं। लोग फिर वही पुराने अंदाज में नकनी लेकर काउंटर-काउंटर भटकते नजर आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ भाषणों में सक्रिय है, जमीन पर नहीं। कुल मिलाकर, हालात वही, हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के और।

मेहरबानी जारी है

दिल्ली सरकार में कार्यरत दानिक्स और आईएएस अधिकारियों पर इन दिनों मुख्यमंत्री काफी मेहरबान नजर आ रही हैं। खासतौर पर पुनर्गठित 11 जिलों की कमान संभालने वाले अधिकारियों की कार्यशैली से इतनी प्रसन्नता है कि जिम्मेदारियों की झड़ी लगा दी गई है। एक साल के कार्यकाल में जिला अधिकारियों को न सिर्फ ज्यादा वित्तीय अधिकार दिए गए, बल्कि तमाम विभागीय समितियों की अध्यक्षता भी उनके हवाले करने का सिलसिला जारी है। स्कूली की फीस वृद्धि से जुड़े मामले हों, नए राशन कार्ड या पेंशन से संबंधित फैसले, हर जगह जिला अधिकारी ही मुख्य किरदार निभाते जा रहे हैं। अब तो हाल यह है कि पशुओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए बनने वाली समितियों की कमान भी इन्हीं को सौंपने का एलान कर दिया गया है। भारी भरोसा इतना गहरा है कि हर समस्या का समाधान एक ही पद पर तलाशा जा रहा है। कुल मिलाकर, जिम्मेदारियों का यह केंद्रीकरण बताता है कि सरकार को अपने जिला अधिकारियों पर पूरा विश्वास है या फिर विकल्पों की कमी भी डराने ही रहती है।

कमी का कमाल

दिल्ली पुलिस में क्षमता से कम पुलिसकर्मियों का होना कोई नया नहीं, पर समाधान आज भी विचारधीन ही लगता है। बीते साल संसद में चिंता जताई गई थी, इस साल फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मान भी लिया कि स्वीकृत पदों से कम पुलिस बल तैनात है। यानी समस्या भी पुरानी, स्वीकारोक्ति भी नियमित। कारण क्या है, वे शायद फाइलों में गुम रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी खुद दबी जुबान में मान रहे हैं कि इसका सीधा असर कानून व्यवस्था पर पड़ रहा है। आखिर जब संख्या कम हो और जो हैं, उनमें से भी कई अन्य कामों में व्यस्त कर दिए जाएं, तो सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी ही। उधर दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस बल वही पुराना गणित लेकर चल रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है, क्या राजधानी की सुरक्षा भी अब जुगाड़ माडल पर ही चलेगी?

नजर चुराते नेता

कई बार राजनेताओं के साथ ऐसी स्थिति हो जाती है कि उन्हें अपनों से नजर चुराना पड़ जाता है। खासकर तब जब वे वादा पूरा करने में खुद असमर्थ होते हैं। ऐसा ही एक माजरा दिखा पिछले दिनों शालीमार बाग में। दरअसल वह इलाका मुख्यमंत्री के विधानसभा का हिस्सा है। वहां सड़क चौड़ा करने का हवाला देकर कई मकानों के हिस्से तोड़ने के आए नोटिस पर वहां आंदोलन चल रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। पीड़ित मुख्यमंत्री के मतदाता भी हैं। उन्होंने अपनी फरियाद मुख्यमंत्री को पहुंचानी चाही और यह मिली भी। लेकिन राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद दोबारा कुछ लोग ने मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मामला स्थिर रहा। ये इंतजार करते रहे और मुख्यमंत्री का काफिला दूसरे राह पकड़ निकल पड़ा। किसी ने ठीक ही कहा है, जब नेता वादा पूरा करने में असमर्थ होते हैं, तो अपनों से नजर चुराना मजबूरी बन जाती है।

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दिल्ली में जहां एक ओर राजनीतिक आयोजनों में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी के उपयोग किया जा रहा। वहीं, वीआईपी संस्कृति का ‘सीट खेल’ चरम पर है। दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा के अंदर ‘ताली का लोकतंत्र’ और मंत्रियों की अनुपस्थिति जैसे गंभीर लोकतांत्रिक मुद्दे भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पढ़ें ‘बेदिल’ द्वारा लिखा गया यह स्तंभ (कॉलम) जो सत्ता के गलियारों में होने वाली दिलचस्प घटनाओं और प्रशासनिक मतभेद का एक आइना है।