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योगी आदित्‍य नाथ का नया आदेश: बिना रेनवाटर हार्वेस्टिंग के यूपी में नहीं बनेगा कोई नया घर

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी की स्थिति को देखते हुए सभी स्थानों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

Author April 10, 2017 7:59 AM
बैठक से बाहर आते सीएम योगी आदित्‍य नाथ। (Source: PTI)

पद संभालने के बाद से ही उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍य नाथ धड़ाधड़ फैसले कर रहे हैं। यूपी की सरकारी व्‍यवस्‍था को आमूल-चूल रूप से बदलने और जल-संरक्षण की दिशा में योगी सरकार ने 9 अप्रैल को अहम कदम उठाया। उत्तर प्रदेश में अब मकान का नक्शा पास कराने के लिये वर्षाजल संचयन प्रणाली (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) लगाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कल रात नगर विकास विभाग के कामकाज के प्रस्तुतीकरण के दौरान सूबे के घटते भूजल स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भी जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि मकानों का नक्शा तभी पास होगा, जब उनमें रेनवाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम हो। उल्लेखनीय है कि लखनऊ समेत विभिन्न विकास प्राधिकरणों में नक्शे पास कराने के लिये ऐसी व्यवस्था लागू है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता। योगी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के निवासियों को गर्मी के मौसम के साथ-साथ वर्षभर पेयजल मिलने में कोई कठिनाई ना हो। उन्होंने कहा कि जल निगम अपने कार्यकलापों में सुधार लाते हुए सभी योजनाओं को भलीभांति पूरा करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी की स्थिति को देखते हुए सभी स्थानों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आवश्यकता पड़ने पर हैण्डपम्पों, नलकूपों को ‘रिबोर’ कराया जाए। योगी ने आगरा में स्थापित की जा रही आगरा जल सम्पूर्ति (गंगा जल) परियोजना के तहत मथुरा-वृन्दावन को भी जोड़ने के निर्देश दिये और कहा कि इस योजना को हर हाल में मार्च 2018 तक पूरा किया जाए। योगी ने जल निगम के कार्यां पर असन्तोष व्यक्त करते हुए कार्य पद्धति तथा संस्कृति में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता जतायी।

उन्होंने कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चलायी जा रही जलापूर्ति योजनाओं को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के निर्देश दिये, ताकि लोगों को पेयजल की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग के तहत कराये जाने वाली विभिन्न प्रकार के कार्यां को ई-निविदा के माध्यम से कराने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि 100 दिन के अन्दर नगरों में पूर्ण साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ ही सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए।

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