Gaushala in Rajasthan: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Rajasthan Government) 1500 गोशाला (Gaushala) बनवाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए राज्य सरकार करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने इसके लिए मंजूरी दे दी है।
आवारा पशुओं को प्रदान किया जाएगा आश्रय
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan CM) ने रविवार (15 जनवरी, 2023) को बजट 2022-23 में घोषित ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats) में जनभागीदारी योजना के तहत 1500 ग्राम पंचायतों में 1500 गोशालाओं के निर्माण के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने निर्माण कार्यों के लिए 1,377 करोड़ रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम से आवारा गायों को काफी लाभ होगा और उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जाएगा।
दो चरणों में बनाई जाएंगी 1500 गोशाला
ये गोशाला उन ग्राम पंतायतों में बनाई जाएंगी, जिन्हें इसके लिए चयनित किया गया है। यहां पर एक सक्षम कार्यकारी एजेंसी (ग्राम पंचायत/स्वैच्छिक संगठन) उनका संचालन करेगी। इस कार्यक्रम को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा और पहले चरण में 200 ग्राम पंचायतों में गोशाला का निर्माण किया जाएगा और बाकी की 1300 गोशाला दूसरे चरण में बनाई जाएंगी। पहले चरण में 200 गोशाला 2022-23 में बनाई जाएंगी, जबकि 1300 गोशाला अगले चरण में 2023-24 में बनाई जाएंगी।
गोशाला का 90 फीसदी खर्च वहन करेगी राज्य सरकार
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इसमें आने वाले खर्च का 90 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि कार्यकारी एजेंसी 10 फीसदी राशि वहन करेगी। कुल 1377 करोड़ रुपये में से 183.60 करोड़ रुपये वर्ष 2022-23 में 200 गोशालाओं पर खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष 1193.40 करोड़ रुपये वर्ष 2023-24 के लिए 1300 गोशालाओं के निर्माण के लिए रखे जाएंगे। बयान में यह भी कहा गया कि यह कदम आवारा गायों को सुरक्षित रखकर और आश्रय प्रदान करके उनकी सेवा करेगा।
एक अधिकारी ने कहा कि इससे किसानों को भी लाभ होगा क्योंकि आवारा गायें फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि जब गायों की स्तनपान की अवधि समाप्त हो जाती है, तो शहरों में अक्सर उनके मालिकों द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसके चलते यातायत संकट भी पैदा हो जाता है। ऐसे में इन गायों को आश्रय प्रदान करने से इन सभी समस्याओं में लाभ मिलेगा।
