विपक्ष ने RTI कानून पर LDF सरकार के रूख पर किया वॉकआउट

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ के विपक्षी सदस्यों ने आज एलडीएफ सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के उस आदेश को चुनौती दिये जाने के विरोध में आज सदन से वॉकआउट किया...

Author तिरूवनंतपुरम | July 19, 2016 5:34 PM

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ के विपक्षी सदस्यों ने मंगलवार को एलडीएफ सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के उस आदेश को चुनौती दिये जाने के विरोध में आज सदन से वॉकआउट किया जिसमें सरकार को आरटीआई कानून के तहत कैबिनेट के फैसलों का ब्योरा देने को कहा गया था।

केरल उच्च न्यायालय में एसआईसी के आदेश को चुनौती दिये जाने के निर्णय को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर कैबिनेट के फैसलों को ‘छुपाने’ का प्रयास करने का आरोप लगाया। विपक्ष के विरोध के साथ ही मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने जोर देकर कहा कि सूचना छुपाने या आरटीआई कानून को कमजोर करने का उनके सरकार का कोई इरादा नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार एसआईसी आदेश पर स्पष्टीकरण के लिए उच्च न्यायालय गयी है। उन्होंने बताया, ‘‘आदेश में कुछ अनिश्चितताएं हैं और उच्च न्यायालय जाने का मकसद स पर स्पष्टीकरण मांगना है… यह सरकार पारदर्शिता के लिए है और दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार कैबिनेट के निर्णयों का खुलासा नहीं कर रही है जिससे समाज के एक वर्ग के भीतर भ्रम की स्थिति बन रही है।

16 जून को एसआईसी ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये सभी फैसले आरटीआई कानून के दायरे में आते हैं और मुख्य सचिव के कार्यालय के जन सूचना कार्यालय को सभी ब्यौरे जनता को उपलब्ध कराने चाहिए।

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