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HC ने कहा- संकट में फेल हो गया सिस्टम, दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कहा- आप शुतुमुर्ग जैसा व्यवहार कर रहे

उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। हर आदमी की चिकित्सा सरकार का दायित्व है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार को लगायी फटकार (एक्सप्रेस आर्काइव फोटो)

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है कि राजधानी में चिकित्सा ढांचा चरमरा गया है। इस पर दिल्ली सरकार ने जब कहा कि ऐसा नहीं है तो अदालत ने कहा कि आप उस शुतुरमुर्ग की तरह आचरण कर रहे हैं जिसने खतरा सामने देख कर अपना सिर जमीन में धंसा लिया है।

मरीजों की सुविधाओं से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कई बिंदुओं पर फटकारा और निर्देश दिया कि कोविड-19 से पीड़ित हर दिल्ली वासी को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। कोरोना वाइरस म्यूटेट करते हुए बेहद घातक रूप ले चुका है। यह वाइरस फेफड़ों पर असर डाल न्यूमोनिया पैदा कर रहा है। ज्यादातर मामलों में मरीज को आइसीयू और यहां तक कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है।

वेंटिलेटर का उल्लेख होने पर एक वकील ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने छह महीने से एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा है। वकील ने कहा कि यह जानकारी एक आरटीआइ से मिली है। इसी के बाद अदालत ने उपर्युक्त टिप्पणी की कि दिल्ली में व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।

हाइकोर्ट ने कहा कि जब भी परीक्षा की घड़ी आती है दिल्ली के चिकित्सा ढांचे की कलई खुल जाती है। यह अदालत तो याचिकाकर्ता को नहीं टाल सकती। वह यह नहीं कह सकती कि चूंकि सरकार के पास चिकित्सा ढांचा ही नहीं है इसलिए वह अपनी फरियाद वापस ले जाए।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के अलावा भी दिल्ली में हजारों ऐसे कोविड मरीज हैं जिनका सुविधाओं पर पूरा अधिकार है लेकिन संसाधनों के अभाव में वे अपनी बात कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकते। अदालत ने फिर कहा कि बेड और वेंटिलेटर देना राज्य सरकार का दायित्व है।

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