‘कौन वोट देगा, ये BJP तय करेगी’, SIR को सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद योगेंद्र यादव ने कसा तंज

Yogendra Yadav on SC Verdict: SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने कहा कि वे फैसले से आश्चर्यचकित नहीं हैं, क्योंकि यह काफी पहले ही तय हो चुका है। योगेंद्र यादव इस मामले में कोर्ट में एक एक याचिकाकर्ता भी थे। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का पूरा अधिकार है।

दरअसल, देश में मतदाता सूची को पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई हुई है। इसके बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक आवश्यकता का समर्थन करती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम वैध और उचित थे तथा पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय मौजूद थे।

‘BJP तय करेगी, कौन वोट करेगा’

योगेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से ही अनुमानित था और दावा किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी यह तय करेगी कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। राजनीतिक कार्यकर्ता और चुनाव विश्लेषक ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि न्यायालय ने संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने के बजाय “शिकायत निवारण और मध्यस्थता” पर ध्यान केंद्रित किया है।

योगेंद्र यादव ने लिखा, “इस मामले में एक वादी के रूप में और अदालत को संबोधित करने का सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे आशावान, चिंतित या कम से कम उत्सुक होना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं था। इस मामले का फैसला बहुत पहले हो चुका था।” कोर्ट ने एसआईआर की संवैधानिकता की जांच करने से हटकर खुद को प्रभावी रूप से एक उपभोक्ता मंच में परिवर्तित कर लिया, जो संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय शिकायत निवारण और मध्यस्थता पर केंद्रित था।

खामियों को लेकर उठाए सवाल

योगेंद्र यादव ने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक चुनौती पर फैसला सुनाने से पहले चुनाव आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को जारी रखने की अनुमति दी, तो यह मुद्दा “वास्तव में सुलझ गया” था। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूचियों में मौजूद “स्पष्ट खामियों” को दूर करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए।

योगेंद्र यादव ने कहा कि सुनवाई के दौरान एसआईआर प्रक्रिया जारी रहने से चुनौती काफी कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा, “एसआईआर एक यथार्थ स्थिति बन चुकी थी और सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां, जिनसे पता चलता है कि किसी को भी इस प्रक्रिया को रोकने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बीजेपी ने जताई खुशी

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर के फैसले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने SIR की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन, जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज सामने आ गया है।

SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। अदालत ने माना है कि यह प्रक्रिया संविधान और कानून के अनुरूप है। आसान शब्दों में समझे तो अदालत का मानना है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और इससे मतदाता सूची को सही और पारदर्शी बनाए रखने में मदद मिलती है। पढ़िए पूरी खबर…