महिलाओं की सुरक्षा: हर बड़े अपराध के बाद उठे सवाल, बदले कानून… लेकिन क्या बदली व्यवस्था?

भारत में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा अब सिर्फ ‘क्राइम’ का विषय नहीं रह गया है। यह देश की न्याय व्यवस्था, पुलिस तंत्र, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक मानसिकता की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। हर कुछ साल में कोई ऐसा मामला सामने आता है जो पूरे देश को झकझोर देता है। सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं, टीवी डिबेट्स चलती हैं, सोशल मीडिया पर गुस्सा उमड़ता है, सरकारें कार्रवाई का भरोसा देती हैं और अदालतें सख्त टिप्पणियां करती हैं।

लेकिन हर बार सबसे बड़ा सवाल हर बार वही रह जाता है कि क्या महिलाओं के लिए भारत सच में सुरक्षित हो पाया? भोपाल की त्विषा शर्मा और नोएडा की दीपिका नागर की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब भारत में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। भोपाल की त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (suo motu cognisance) लेते हुए ”संस्थागत पूर्वाग्रह’ (institutional bias)’ और ‘प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां (procedural discrepancies)’ जैसी गंभीर बातें कही हैं। अदालत को लगा कि कहीं न कहीं सिस्टम की निष्पक्षता और प्रक्रिया पर सवाल हैं। यही वह पॉइन्ट हैं जहां एक सामान्य आपराधिक मामला राष्ट्रीय चिंता में बदल जाता है।

बता दे कि यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम को खुद दखल देना पड़ा हो। पिछले डेढ़ दशक में कई ऐसे मामले सामने आए जब महिलाओं के खिलाफ अपराध सिर्फ अपराध नहीं रहे बल्कि देश के कानून और व्यवस्था पर आरोपपत्र बन गए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जिसका ताल्लुक देश की आधी आबादी से है और जिसके लिए समय-समय पर कानून भी बनते रहे हैं, कार्रवाई होती रही है।

क्या होता है Suo Motu?

जब अदालत बिना किसी याचिका के खुद किसी मामले की गंभीरता देखकर सुनवाई शुरू करती है उसे suo motu cognisance कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर ऐसा तब करता है जब मामला मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो, न्याय प्रक्रिया पर संदेह हो, प्रशासनिक विफलता दिखाई दे या मामला राष्ट्रीय महत्व का बन जाए। यानी अदालत यह मानती है कि अगर वह हस्तक्षेप नहीं करेगी तो न्याय प्रभावित हो सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत बार-बार क्यों आती है? क्या देश की जांच एजेंसियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है?

निर्भया: सबसे बड़ा टर्निंग पॉइन्ट

2012 का निर्भया कांड भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइन्ट माना जाता है। दिल्ली में चलती बस में पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को हिला दिया था। हजारों लोग इंडिया गेट से लेकर संसद मार्ग तक सड़कों पर उतर आए। पहली बार महिलाओं की सुरक्षा चुनावी और राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनी।

उस समय सबसे बड़ा सवाल था: अगर देश की राजधानी में यह हो सकता है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा?
निर्भया केस के बाद क्या-क्या हुआ:

जस्टिस वर्मा कमेटी बनी

Criminal Law Amendment Act, 2013 आया

रेप कानून सख्त हुए

पीछा करना, तांक-झांक करना और बिना अनुमति के फोटो-वीडियो रिकॉर्ड करने और एसिड अटैक को अलग अपराध माना गया

फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए गए

लेकिन 13 साल बाद भी सवाल कायम है कि क्या सिर्फ कानून सख्त करने से अपराध रुक गए? NCRB के आंकड़े लगातार बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या कम नहीं हुई तो क्या समस्या कानून की नहीं बल्कि उसे लागू करने की है?

कठुआ केस: जब अपराध भी राजनीति में बंट गया
2018 में जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया। आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकलीं। वकीलों ने चार्जशीट दाखिल होने तक रोकने की कोशिश की। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था।

यह वह क्षण था जब देश ने देखा कि क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध भी धर्म और राजनीति के चश्मे से देखे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए ट्रायल पंजाब ट्रांसफर किया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल था- क्या पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भी अदालत को राज्य व्यवस्था से ऊपर आना पड़ेगा?

उन्नाव केस: जब आरोपी सत्ता में हो
उन्नाव रेप केस ने देश को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर आरोपी खुद सत्ता का हिस्सा हो तो पीड़िता कहां जाएगी? बीजेपी विधायक पर आरोप लगे। पीड़िता ने शिकायत की। फिर उसके पिता की मौत हुई। बाद में सड़क हादसे में पीड़िता गंभीर घायल हुई और उसके रिश्तेदारों की मौत हो गई।

पूरा देश पूछ रहा था- क्या भारत में न्याय ताकतवर लोगों के खिलाफ बराबरी से काम करता है? सुप्रीम कोर्ट ने केस दिल्ली ट्रांसफर किया और सुरक्षा के आदेश दिए। लेकिन सवाल वही कायम है कि क्या आम महिला बिना मीडिया दबाव के न्याय पा सकती है?

हाथरस: आधी रात में अंतिम संस्कार और उठते सवाल
2020 का हाथरस गैंगरेप केस सिर्फ अपराध नहीं था बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का प्रतीक बन गया। पीड़िता की मौत के बाद रात में परिवार की गैरमौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया।

देशभर में सवाल उठे – पुलिस इतनी जल्दबाजी में क्यों थी? परिवार को क्यों रोका गया? क्या सबूत मिटाने की कोशिश हुई? क्या जातीय और राजनीतिक दबाव जांच को प्रभावित कर रहे थे? यह मामला महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक असमानता और सत्ता संरचना पर भी सवाल बन गया।

हैदराबाद दिशा केस: न्याय व्यवस्था पर अविश्वास और जनता का गुस्सा
2019 में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद देश में भारी आक्रोश फैल गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपियों को ‘एनकाउंटर’ में मार गिराया। लोगों ने पुलिस पर फूल बरसाए। सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन हुआ।

लेकिन यहीं सबसे खतरनाक सवाल खड़ा हुआ कि क्या जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा इतना कमजोर हो चुका है कि उसे अदालत से ज्यादा एनकाउंटर जस्टिस पसंद आने लगा? अगर लोग इंस्टेंट जस्टिस चाहते हैं तो क्या यह न्याय प्रणाली की धीमी गति पर अविश्वास नहीं है?

बिलकिस बानो केस: क्या महिलाओं के लिए न्याय भी राजनीतिक हो सकता है?
गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप पीड़िता बिलकिस बानो केस में दोषियों की सजा में छूट ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। सवाल सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का नहीं था बल्कि संवेदनशीलता का भी था। लोग पूछ रहे थे कि क्या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में सजा में छूट (रिमिशन) दी जानी चाहिए? क्या पीड़िता की भावनाओं से ज्यादा राजनीति अहम हो गई? क्या महिलाओं के खिलाफ अपराधों में समान मानक हैं?

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई रद्द कर दी। लेकिन यह मामला दिखा गया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में न्याय भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है।

मणिपुर: जब महिलाओं के साथ हुई बर्बरता
मणिपुर हिंसा के दौरान महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो सामने आया। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे।” यह टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी थी। क्योंकि इसका मतलब था कि अदालत को राज्य की क्षमता और इच्छाशक्ति पर सवाल दिख रहे थे।

सबसे बड़ा सवाल यह था कि दंगे, जातीय हिंसा या संघर्ष की स्थिति में सबसे पहले महिलाओं का शरीर ही निशाना क्यों बनता है?

आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस: क्या महिलाएं अपने वर्कप्लेस पर भी सुरक्षित नहीं?
महिला डॉक्टर की हत्या और कथित रेप मामले ने देशभर के डॉक्टरों को आंदोलन पर मजबूर कर दिया। सवाल सिर्फ अस्पताल का नहीं था। लोग पूछ रहे थे कि क्या नाइट ड्यूटी करने वाली महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या संस्थान सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं? क्या कामकाजी महिलाओं के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर है? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।

लेकिन यह मामला फिर वही पुराना सवाल छोड़ गया- क्या भारत में महिलाओं को काम करने की आजादी तो मिली लेकिन सुरक्षित माहौल नहीं?

त्विषा शर्मा मौत का मामला: सिस्टम पर सवाल
त्विष शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का suo motu लेना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अदालत ने ‘institutional bias’ और ‘procedural discrepancies’ जैसे शब्द इस्तेमाल किए।

यानी अदालत को लग रहा है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष थी या नहीं, पुलिस ने सभी प्रक्रियाएं सही निभाईं या नहीं और क्या पीड़ित परिवार को बराबरी का व्यवहार मिला? यह मामला भारत की उस बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है जहां महिलाओं से जुड़े मामलों में अक्सर परिवार अदालत से पहले सिस्टम पर भरोसा खो देता है।

ढेरों कानून लेकिन क्या समाज बदला?
महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े बड़े कानून
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच भारत में कई बड़े कानून बनाए गए:

1. घरेलू हिंसा कानून
   घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: यह कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा देता है।

दहेज कानून
दहेज निषेध अधिनियम, 1961: दहेज मांगना और लेना अपराध माना गया।

1. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून
   कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013: ऑफिस और कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए POSH कानून लागू हुआ।
2. निर्भया के बाद सख्त कानून

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013: 2012 के निर्भया कांड के बाद रेप, stalking, voyeurism और acid attack जैसे अपराधों पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया।

1. POCSO Act
   POCSO Act, 2012: नाबालिग लड़कियों और बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया कानून।

महिलाओं की सुरक्षा, समस्या आखिर कहां

लेकिन हर बड़े केस के बाद फिर वही सवाल सामने आता है कि अगर कानून इतने मजबूत हैं तो अपराध क्यों नहीं रुक रहे? समस्या सिर्फ कानून की नहीं बल्कि पुलिस प्रशिक्षण, लिंग संवेदनशीलता (gender sensitivity), न्याय में देरी, राजनीतिक हस्तक्षेप और सामाजिक मानसिकता की भी है।

लेकिन एक जरूरी सवाल यह भी है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान तभी आता है जब कोई घटना हो जाती है। हर बड़े केस के बाद मोमबत्तियां जलती हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड चलता है, नेता बयान देते हैं, कानून सखत करने का मांग होती है और अदालती एक्शन होता है। लेकिन कुछ महीनों बाद सब सामान्य हो जाता है और हर जुल्म एक तरह से भुला दिया जाता है।

क्या हम सिर्फ किसी बड़ी घटना के बाद ही जागते हैं? और क्या समाधान सिर्फ फांसी है? हर बड़े मामले के बाद ‘फांसी दो’ की मांग जोर पकड़ लेती है लेकिन अपराधशास्त्र (criminology) के विशेषज्ञ लंबे समय से यह कहते आए हैं कि केवल कठोर सजा अपने आप में अपराध रोकने की गारंटी नहीं होती।

असल जरूरत तेज जांच, समय पर और निश्चित सजा, पुलिस सुधार, जेंडर एजुकेशन, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल पर जवाबदेही और व्यापक सामाजिक बदलाव की है। महिलाओं की असुरक्षा किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। खतरा सड़क, घर, ऑफिस, कॉलेज, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन और यहां तक कि संघर्ष क्षेत्रों में भी मौजूद है। यानी महिलाओं की सुरक्षा का संकट बहु-स्तरीय और व्यापक है।

निर्भया से लेकर हालिया मामलों तक घटनाएं यह दिखाती हैं कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा अब केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं रह गई है बल्कि यह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का बार-बार स्वतः संज्ञान लेना यह संकेत देता है कि अदालतें अब केवल मामलों तक सीमित नहीं हैं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठ रहे सवालों को भी समझ रही हैं।

लेकिन आखिरी सवाल अब भी वही है कि क्या भारत हर बड़े केस के बाद केवल गुस्सा व्यक्त करेगा या फिर वह दिन भी आएगा जब महिलाओं की सुरक्षा एक खबर नहीं बल्कि एक सामान्य और सुरक्षित वास्तविकता होगी?