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गुलाम अली आएंगे तो सरकार देगी पूरी सुरक्षा: फडणवीस

मगाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली मुंबई में कार्यक्रम करना चाहेंगे तो सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया...

Author मुंबई | October 30, 2015 12:53 AM
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस (पीटीआई फाइल फोटो)

महाराष्ट्र में कानून का राज चलेगा। कानून तोड़नेवाला चाहे हमारी पार्टी का हो या शिवसैनिक, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली मुंबई में कार्यक्रम करना चाहेंगे तो सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएगी।

मुंबई में गुरुवार को आयोजित एक परिसंवाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ कानून का राज ही चलेगा। उन्होंने कहा कि बीते दिनों गुलाम अली के मुंबई में हुए कार्यक्रम के लिए भी सरकार ने जरूरी सुरक्षा व्यवस्था की थी, मगर कार्यक्रम का आयोजक पीछे हट गया। फडणवीस ने कहा कि अगर गुलाम अली मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं भी कार्यक्रम करना चाहेंगे, तो सरकार उन्हें जरूरी सुरक्षा मुहैया करवाएगी। गुलाम अली एक कलाकार हैं और उन्हें किसी बंधन में नहीं बांधकर नहीं देखा जा सकता। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो यह नहीं देखा जाएगा कि वह हमारी पार्टी का है या सहयोगी पार्टी का, उसे जेल में डाला जाएगा।

फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के विमोचन के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए थे। सरकार ने राजधर्म का पालन करते हुए उन्हें सुरक्षा दी थी। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके विचारों के हामी हैं। हमने उन्हें सुरक्षा दी और उनके कार्यक्रम को संपन्न करवाया।

शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार उभर रहे मतभेदों की जिम्मेदारी फडणवीस ने राष्ट्रीय मीडिया पर डालते हुए कहा कि मीडिया के मराठी भाषा नहीं समझ पाने के कारण ऐसा होता है। शिवसेना के साथ बढ़ते मतभेदों को नकारते हुए फडणवीस ने कहा कि दोनों दलों के बीच वैचारिक फर्क होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है। अगर दोनों दल एक ही विचार के होते तो फिर एक ही पार्टी होती।

बीते साल 31 अक्तूबर को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार का शपथग्रहण समारोह संपन्न हुआ था। अल्पमत की सरकार लगभग एक साल से शिवसेना के समर्थन से चल रही है, जो अक्सर सरकार की नीतियों की आलोचना करती आ रही है। बावजूद इसके फडणवीस का मानना है कि मंत्रिमंडल में सभी मुद्दों पर दोनों पार्टियां एकमत से निर्णय लेती हैं और उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी।

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