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तीन दिन में ही केंद्र सरकार का यू-टर्न, जानिए सरकार ने क्यों दी 25 मई से विमान उड़ाने की मंजूरी?

Lockdown 4.0: एयरलाइन के अधिकारियों का तर्क था कि जब रेलगाड़ियों को लोगों को रेड जोन से ग्रीन जोन में ले जाने की अनुमति मिल सकती है तो एयरलाइंस उड़ान क्यों नहीं भर सकती हैं। जबकि उनके पास अधिक सुरक्षित वातावरण है और ये ज्यातादर दिल्ली-मुंबई और या मुंबई-चेन्नई जैसे मार्गों पर रेड जोन से रेड जोन के लिए उड़ान भरेंगे।

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ( Express Photo: Anil Sharma)

Lockdown 4.0: केंद्र सरकार ने बीते रविवार (17 मई, 2020) को घोषणा की कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी घरेलू हवाई यात्राएं 31 मई प्रतिबंधित रहेंगी। मगर महज तीन दिन बाद गुरुवार को सरकार ने यात्री विमान को उड़ाने की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देशों में एक नया संशोधन दिया। सरकार ने संकेत दिए कि इस क्षेत्र को पहले भी खोला जा सकता था। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद कहा कि घरेलू वाणिज्यिक उड़ानों को 25 मई से फिर से शुरू किया जा सकता है। हरदीप सिंह पुरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘सभी हितधारकों जैसे कि एयरलाइनों, हवाईअड्डों ने सहयोग किया, इसलिए हमने 25 मई से विमान सेवाएं बहाल करने का फैसला लिया।’

पूरे मामले के जानकार एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘एयरलाइनों द्वारा मुख्य तर्क यह था कि चूंकि बाद में एक स्थगित सेवा का उपभोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए, होटल, भोजनालयों आदि के साथ-साथ एयरलाइनों को निर्माण फर्मों पर एक बड़ी सहायता देने की आवश्यकता है। खासकर जब से भारत में लॉकडाउन सबसे सख्ती से दुनिया में सबसे लंबे समय से लागू है।’ दरअसल एयरलाइनों को वरिष्ठ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि ‘एक बड़े पैकेज’ की घोषणा की जा रही थी लेकिन जैसा पता चलता है, नागरिक उड्डयन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित उपायों में वे शामिल थे जो पहले घोषित किए गए थे। इनमें रखरखाव के लिए सर्विस टैक्स से राहत, मरम्मत और ओवरहॉल उद्योग और एयरपोर्ट का निजीकरण शामिल था। इसपर रविवार तक एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ बैठक की मांग की थी।

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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार सी-लेवल एयरलाइन के अधिकारियों ने इस बात की स्पष्टता के लिए मंत्रालय के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए कि क्या उद्योग के लिए संभावित सेवाओं को फिर से शुरू करने सहित कोई और उपाय संभव है। मगर 17 मई की शाम को जारी किए गए गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में 31 मई तक वाणिज्यिक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, इसके साथ ही कोई गाइडलाइन भी नहीं जारी की गई कि ये फिर से कब खुलेगा।

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ऐसे में सोमवार यानी 18 मई को एयरलाइन के अधिकारियों ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि वे लोगों को बर्खास्त कर सकते हैं और बढ़ते ऋण का भुगतान करने के लिए बेड़े का उपयोग कर सकते हैं और दिवालियापन की ओर धकेले जा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जब रेलगाड़ियों को लोगों को रेड जोन से ग्रीन जोन में ले जाने की अनुमति मिल सकती है तो एयरलाइंस उड़ान क्यों नहीं भर सकती हैं। जबकि उनके पास अधिक सुरक्षित वातावरण है और ये ज्यातादर दिल्ली-मुंबई और या मुंबई-चेन्नई जैसे मार्गों पर रेड जोन से रेड जोन के लिए उड़ान भरेंगे।

18 मई की मीटिंग में मौजूद एक एयरलाइन के अधिकारी ने कहा कि हमने तुरंत सरकार के साथ बैठकें कीं और एक दिन बाद सोमवार (18 मई) को बुलाया गया। हमने अनुमान लगाया था कि अपर्याप्त बेलआउट पैकेज के बाद क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के बारे में सरकार हमसे परामर्श करेगी, लेकिन सरकार किराया विनियमन शुरू करने जैसे पहलुओं पर चर्चा करना चाहती थी। बाद में 19 मई को पुरी ने ट्वीट कर राज्यों से नागरिक उड्डयन संचालन की अनुमति देने की अपील की। एक दिन बाद 20 मई को उन्होंने 25 मई से उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की।

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