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शाहीन बाग क्यों नहीं गया मोदी सरकार का कोई नुमाइंदा? देखें, क्या आया मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब

शाहीन बाग में सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए क्यों नहीं पहुंच रहा इसपर लगातार सवाल खड़ हो रहे हैं। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सफाई दी है।

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। फोटो: Indian Express

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और नेशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के खिलाफ शाहीन बाग में बीते 15 दिसंबर से शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा अबतक प्रदर्शनकारियों से मिलने नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत और उन्हें समझाने के लिए वार्ताकारों की नियुक्ति की है। शाहीन बाग में सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए क्यों नहीं पहुंच रहा इसपर लगातार सवाल खड़ हो रहे हैं। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सफाई दी है।

उन्होंने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा है कि ‘सुप्रीम कोर्ट में सीएए से जुड़े मामले चल रहे हैं। कोर्ट ने इस मसले के हल के लिए वार्ताकारों की नियुक्ति की है। हमें कोर्ट में भरोसा होना चाहिए। सीएए किसी की नागरिकता को खत्म करने के लिए नहीं है। हिंदुस्तान का हर नागरिक, उसके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। चाहे वह हिंदू हो या फिर मुसमलमान। सीएए को खत्म नहीं किया जाएगा।’

बता दें कि वार्ताकारों ने गुरूवार को लगातार दूसरे दिन शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इस दौरान वार्ताकार साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े ने प्रदर्शनकारियों की बातें सुनी और उन्हें समझाने की कोशि  की। कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि शाहीन बाग में सड़क बंद होना परेशानी पैदा करने वाला है और प्रदर्शनकारियों को किसी दूसरी जगह जाना चाहिए जहां कोई सार्वजनिक स्थान अवरुद्ध नहीं हो। हालांकि शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारियों के विरोध के अधिकार को बरकरार रखा।

वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार की मंशा विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की है ही नहीं, क्योंकि यह सरकार की ध्रुवीकरण की राजनीति के अनुकूल है। आप नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर सरकार शाहीन बाग प्रदर्शन को समाप्त करने को लेकर गंभीर है तो उसे अपने कानून मंत्री के बयान पर अमल करते हुये सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत करनी चाहिए।

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