Maharashtra Temple Land Controversy: महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस सरकार द्वारा प्रस्तावित महाराष्ट्र देवस्थान इनाम उन्मूलन (मसौदा) अधिनियम, 2026 ने राज्य में मंदिर की भूमि के भविष्य और उस पर कानूनी नियंत्रण को लेकर नई बहस छेड़ दी है, कि मंदिंर का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए। इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया है और हिंदू संगठन इस प्रस्तावित कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं।

अब यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कानूनी मसौदा पुरानी देवस्थान इनाम प्रणाली को समाप्त क्यों करना चाहता है और मंदिर ट्रस्टों और हिंदू संगठनों ने इस कदम का कड़ा विरोध क्यों किया है?

क्या कहता है इतिहास?

ऐतिहासिक रूप से राजा और रियासती शासक पूजन अनुष्ठान करने, मंदिरों का रखरखाव करने और पुजारियों और देखभाल करने वालों का समर्थन करने के लिए मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को भूमि प्रदान करते थे। इन अनुदानों को देवस्थान इनाम कहा जाता था। कई मामलों में पुजारी भूमि पर खेती करते थे, किरायेदार खेती करते थे, ग्रामीण उस पर घर बनाते थे और वंशानुगत संरक्षक दशकों तक उसका प्रबंधन करते थे।

स्वतंत्रता के बाद समाप्त की गई इनाम भूमि के कई अन्य रूपों के विपरीत, महाराष्ट्र में देवस्थान इनाम पुराने राजस्व नियमों, किरायेदारी कानूनों और न्यास विनियमों के मिश्रण के तहत जारी रहे। समय के साथ इससे इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि वास्तव में इन जमीनों पर किसका नियंत्रण है। इसके कई दावेदार हैं, जिनमें मंदिर न्यास, किसान, कब्जेदार या देखभालकर्ता शामिल हैं।

मंदिर और सरकारी आंकड़ों में विभिन्नता

देवस्थान की बड़ी मात्रा में भूमि किरायेदारों, दीर्घकालिक कब्जेदारो और कथित अतिक्रमणों से जुड़े विवादों में फंसी हुई है। सरकारी अनुमानों के अनुसार इन जमीनों का कुल क्षेत्रफल एक लाख हेक्टेयर से अधिक है लेकिन मंदिर ट्रस्ट यह आंकड़ा चार लाख हेक्टेयर से अधिक बताते हैं।

क्या है महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र देवस्थान इनाम उन्मूलन (मसौदा) अधिनियम, 2026 का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य पुरानी देवस्थान इनाम प्रणाली को समाप्त करना है, जिसके तहत मंदिरों और धार्मिक संस्थानों की भूमि का ऐतिहासिक रूप से आवंटन और प्रबंधन किया जाता था। प्रस्तावित कानून इनाम आधारित भूमि स्वामित्व संरचना को समाप्त करेगा और ऐसी भूमि को महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के अंतर्गत लाएगा।

मसौदा कानून में यह भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है कि कानूनी रूप से इन जमीनों पर कब्जा या खेती कौन जारी रख सकता है। प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुजारियों, वाहीवतदारों और मीरदारों जैसी श्रेणियों से संबंधित है, जो परंपरागत रूप से मंदिर की जमीनों के प्रबंधन या खेती से जुड़े रहे हैं। पुजारी वह पुरोहित होता है, जो मंदिर में अनुष्ठान और धार्मिक समारोह संपन्न करता है और ऐतिहासिक रूप से कई मामलों में, मंदिर से लगी भूमि पर खेती भी करता था।

कौन होता है वाहीवतदार?

एक वाहीवतदार मूल रूप से मंदिर की संपत्ति और मामलों का प्रबंधक या प्रशासक होता है जो देवता या मंदिर ट्रस्ट की ओर से भूमि की देखरेख करने अभिलेखों को बनाए रखने और दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं एक मिरासदार एक वंशानुगत कृषक या कब्जेदार होता है जिसका परिवार पीढ़ियों से मंदिर की भूमि पर खेती करता आ रहा हो।

ऐतिहासिक रूप से अदालतों का आम तौर पर यह मानना ​​रहा है कि पुजारी, वाहीवतदार और मीरदार मंदिर की भूमि का प्रबंधन, खेती या उस पर कब्जा तो कर सकते हैं लेकिन ऐसी भूमि का कानूनी स्वामित्व देवता या मंदिर संस्था के पास ही रहता है। हालांकि, प्रस्तावित मसौदा कानून ऐसे कुछ वर्गों के कब्जेदार और कृषकों को उनके कब्जे वाली या खेती की जाने वाली भूमि पर प्रथम श्रेणी के कब्जेदार अधिकारों के लिए पात्र घोषित करने का प्रयास करता है।

जमीन विवाद सुलझाने में मदद का जिक्र

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि प्रस्तावित कानून देवस्थान इनाम भूमि से जुड़े लंबे समय से लंबित विवादों को सुलझाने में मदद करता है और किसानों, कब्जेदारों और मंदिर ट्रस्टों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य महाराष्ट्र भर में देवस्थान भूमि के बड़े भूभागों पर विवादों का समाधान करना है और उन्होंने यह भी कहा है कि प्रस्तावित अधिनियम मंदिरों से देवस्थान भूमि नहीं छीनता है।

मंदिर ट्रस्ट आपत्ति क्यों जता रहे?

मसौदे में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि मंदिर का स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि मंदिर संगठनों का तर्क है कि एक बार जब कब्जेदारों को कब्जेदार वर्ग-I अधिकार मिल जाते हैं तो मंदिर ट्रस्ट धीरे-धीरे मंदिर की भूमि के बड़े हिस्से पर अपना प्रभावी नियंत्रण खो सकते हैं, जिस पर पहले से ही अन्य लोगों का कब्जा है।

उनका तर्क है कि सदियों से धार्मिक उद्देश्यों के लिए मंदिरों को दान की गई भूमि नियमितीकरण के माध्यम से प्रभावी रूप से निजी हाथों में जा सकती है। हालांकि, राज्य सरकार का रुख यह प्रतीत होता है कि कई कब्जेदार पीढ़ियों से बिना कानूनी अधिकारों के इन जमीनों पर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं और वे अनिश्चित काल तक कानूनी अनिश्चितता में फंसे नहीं रह सकते।

अनाधिकृत धारक वाले खंड की आलोचना क्यों?

‘अनाधिकृत धारक’ यह प्रस्तावित कानून के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक बनकर उभरा है। इस मसौदे के अनुसार कुछ “अनाधिकृत धारक”, यानी वे लोग जो औपचारिक कानूनी अधिकारों के बिना देवस्थान की भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, भूमि के पुन: अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वे 1 जनवरी, 2011 से पहले लगातार कब्जे में रहे हों, यदि बेदखली से उन्हें कठिनाई होगी, और यदि वे अधिकारियों द्वारा निर्धारित अधिभोग शुल्क या बाजार मूल्य का भुगतान करते हैं।

मंदिर संगठनों और हिंदू समूहों ने इस प्रावधान का कड़ा विरोध किया है, उनका तर्क है कि यह उन लोगों को कानूनी अधिकार प्रदान करके मंदिर की जमीनों पर दशकों पुराने अतिक्रमणों को प्रभावी रूप से वैध बना सकता है, जिन्हें कभी भी वैध कब्जेदार के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

प्रस्ताव के पीछे क्या-क्या हैं तर्क?

हालांकि, सरकार पुराने लंबे समय से चले आ रहे कब्जे और नए अतिक्रमणों के बीच अंतर करती दिख रही है। प्रस्ताव के पीछे तर्क यह है कि कई परिवार पीढ़ियों से ऐसी जमीनों पर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान से लंबे समय तक कानूनी लड़ाई और सामाजिक अशांति फैल सकती है। इसलिए मसौदा एक सीमा रेखा बनाने का प्रयास करता है। 2011 से पहले मौजूद पुराने कब्जों को कुछ शर्तों के तहत नियमितीकरण के लिए विचार किया जा सकता है, जबकि कानून लागू होने के बाद किसी भी भविष्य के अतिक्रमण पर भूमि हड़पने के खिलाफ कड़े प्रावधान लागू होंगे, जिनमें बेदखली, जुर्माना और कारावास शामिल हैं।

जमीन के अधिकारी कौन?

प्रस्तावित ड्राफ्ट कानून में गौथान या ग्रामीण बस्ती क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रावधान शामिल है, जिनमें से कई में दशकों से देवस्थान भूमि पर बने घर हैं जिनके स्वामित्व के स्पष्ट प्रमाण पत्र नहीं हैं। इस प्रस्ताव के तहत यदि कोई परिवार 1 जनवरी, 2011 से पहले किसी ग्राम बस्ती में मंदिर की भूमि पर लगातार रह रहा है, तो वे नजराना या अधिभोग शुल्क का भुगतान किए बिना अधिवासी वर्ग-I अधिकारों के लिए पात्र हो सकते हैं।

व्यवहारिक रूप से इसका मतलब यह है, कि लंबे समय से वहां रह रहे निवासियों को उस भूमि पर औपचारिक कानूनी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जिस पर उनके घर बने हैं। इस प्रावधान से महाराष्ट्र भर में हजारों आवासीय संपत्तियां प्रभावित हो सकती हैं, जहां परिवार पीढ़ियों से मंदिर की जमीनों पर रहते आए हैं, लेकिन स्वामित्व और कब्जे के अधिकार विवादित या अस्पष्ट रहे हैं।

क्या जमीन हड़पने वालों पर होगी कार्रवाई?

हालांकि, मसौदे में कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत कुछ पुराने व्यवसायों को नियमित करने का प्रस्ताव है, लेकिन इसमें देवस्थान की भूमि पर भविष्य में होने वाले अतिक्रमणों के खिलाफ कड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित कानून भूमि हड़पने के लिए एक अलग अपराध का प्रावधान करता है, और कानून लागू होने के बाद राजस्व अधिकारियों को मंदिर की संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान करता है।

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