पिछले कुछ सालों में विपक्षी दलों ने राज्यपाल के पद पर बैठे लोगों पर कई बार पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। अब भाजपा शासित ओडिशा में नवनियुक्त राज्यपाल के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा को अधिक वोट दिलाने के लिए काम करेंगे। इस पर बीजू जनता दल (BJD) और कांग्रेस ने उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
झारखंड के अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले भाजपा नेता ब्रजमोहन राम ने रांची में एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा कि वे भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा को और सक्रिय करेंगे। साथ ही, पार्टी को अधिक वोट दिलाने के लिए भी प्रयास करेंगे। राम ने राजनीतिक वफादारी की अहमियत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि तीन बार टिकट नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उनके इस बयान के बाद राज्यपाल के पद की निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है।
इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रजमोहन राम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ओडिशा के नए राज्यपाल का बचाव करते हुए राज्य भाजपा के महासचिव अमर बाउरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि राम ने एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, “एक बार जब कोई व्यक्ति पद और गोपनीयता की शपथ ले लेता है, तो उसके लिए सभी समान हो जाते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि राम के आचरण का मूल्यांकन उनके पदभार ग्रहण करने के बाद किया जाना चाहिए और इस विवाद को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।
बाउरी ने राम की नियुक्ति को गर्व का विषय बताया और पलामू के एक दलित परिवार से उच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने के उनके सफर का जिक्र किया। राम विधायक रह चुके हैं, तीन बार सांसद रह चुके हैं और राज्य प्रभारी सहित कई संगठनात्मक पदों पर कार्य कर चुके हैं।
राम का जन्म 1 जनवरी, 1958 को बिहार के पलामू जिले (अब झारखंड के लातेहार जिले) के चंदवा में एक कृषि मजदूर परिवार में हुआ था। उन्होंने लोहरदगा के बीएस कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की और धीरे-धीरे राजनीति में कदम रखा। राम के सबसे बड़े बेटे अनिल कुमार ने बताया कि उनके पिता 1990 में चंदवा में भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष चुने गए, जिससे उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। कुमार ने कहा कि हमारे परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मेरे दादाजी किसान थे। उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय स्तर पर पार्टी से जुड़ने के कारण ही उनके पिता का राजनीतिक करियर आगे बढ़ा।
अगले वर्ष, राम लातेहार से बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने 1995 तक विधायक के रूप में कार्य किया। उसके अगले वर्ष, राम ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा सीट जीती। वे 1998 और 1999 में पुनः निर्वाचित हुए और 2004 तक संसद के निचले सदन में पलामू का प्रतिनिधित्व किया। राम ने भाजपा के अनुसूचित जाति नेटवर्क में संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी निभाईं। 1996 से 1998 तक, उन्होंने रांची में वनांचल प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
कुमार ने बताया कि वे अपने पिता के राजनीतिक कार्यों के दौरान उनके साथ रहे और अक्सर उन क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क साधने का काम संभालते थे, जहां उनके पिता यात्रा नहीं कर पाते थे। 2004 के बाद राम को टिकट नहीं मिला, लेकिन वे भाजपा की जमीनी स्तर की गतिविधियों से जुड़े रहे।
2014 में, राम ने लातेहार से विधानसभा चुनाव के लिए फिर से टिकट मांगा, लेकिन शुरू में उन्हें टिकट नहीं दिया गया क्योंकि पार्टी ने नारायण भोक्ता को मैदान में उतारा था। हालांकि, नामांकन के अंतिम दिन पार्टी ने भोक्ता की जगह राम को टिकट दे दिया, क्योंकि प्रतिबंधित वामपंथी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी से भोक्ता के संबंधों के आरोप सामने आए थे।
हालांकि, भाजपा नेता के लिए सब कुछ गलत हो गया क्योंकि बलूमठ में एक चुनावी रैली में जाते समय वह एक दुर्घटना में घायल हो गए, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास को एक सभा को संबोधित करना था।
अनिल ने बताया कि एक कोयले से भरे वाहन ने अचानक उनकी एसयूवी को टक्कर मार दी, जिससे वह कई फीट हवा में उछल गई। उनके निजी सहायक, एक अंगरक्षक और बाद में चालक समेत तीन लोगों की मौत हो गई,जबकि मेरे पिता और दो अन्य लोग बच गए।
राम ने 1979 में लीला देवी से विवाह किया था और उनके तीन बेटे हैं। उनके बेटे अनिल ने बताया कि उनके पिता को खाली समय में फुटबॉल, बैडमिंटन और कैरम खेलना पसंद है। हालांकि, भुवनेश्वर स्थित लोक भवन में कार्यभार संभालने के बाद उनके लिए इन खेलों के लिए समय निकाल पाना शायद मुश्किल हो सकता है।
गोवा: एक विधानसभा से दूसरे में 50 से ज्यादा वोटर ट्रांसफर, विधायक के दावे पर CEO बोले- जांच करेंगे
गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख और विधायक विजय सरदेसाई ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकार के पास शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि दक्षिण गोवा में कुछ मतदाताओं को अवैध रूप से एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया है। सीईओ ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वे इस दावे की जांच करेंगे। पढ़ें पूरी खबर।
