विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर की क्या भूमिका होती है? जानें कौन करता है इनकी तैनाती और क्या-क्या हैं इनकी जिम्मेदारियां | who are Observers in Assembly Elections Who appoints them and what are their responsibilities explained

भारत में आजादी के बाद से विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव पर्यवेक्षकों को तैनात करने का कोई नियम नहीं था। शुरुआत में जब चुनाव प्रक्रिया के दौरान शिकायतें मिलती थीं तो चुनाव आयोग के मुख्य ऑफिस से कुछ अधिकारियों को तैनात किया जाता था। लेकिन जब चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतें धीरे-धीरे बढ़ने लगीं और चुनाव आयोग के अधिकारियों को भेजने की अपनी सीमा थी। इसके बाद चुनाव के दौरान किसी एक या कुछ विधानसभाओं में उसी राज्य से निगरानी करने के लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई। लेकिन 1990 के शुरुआती दशकों में चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर के तौर पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना शुरू किया। पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में चुनाव पर्यवेक्षक ( Election Observers) नियुक्त करना चुनावी प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा बन गया है।

पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) आईपीएस अजय पाल शर्मा काफी चर्चा में हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। टीएमसी प्रमुख का आरोप है कि बाहर से आए पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) और सुरक्षाबल निष्पक्ष नहीं हैं और माहौल को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑब्जर्वर कौन होते है? विधानसभा चुनावों में क्या होती है ऑब्जर्वर की भूमिका और इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं?

ऑब्जर्वर कौन होते हैं?

विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर (Observers) चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं जिनका काम चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है। ये आमतौर पर वरिष्ठ सिविल सेवक (जैसे IAS, IPS, IRS) होते हैं और इन्हें चुनाव के दौरान अलग-अलग भूमिकाओं में तैनात किया जाता है- जैसे जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर। इनकी जिम्मेदारी होती है कि चुनाव आचार संहिता का पालन ठीक से हो, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो और किसी भी गड़बड़ी या शिकायत पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ऑब्जर्वर की क्या भूमिका होती है?

चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के सभी दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासन, राजनीतिक दल और उम्मीदवार उनका सख्ती से पालन करें। वे निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचकर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हैं ताकि MCC के नियमों की स्पष्ट जानकारी दी जा सके और उल्लंघन की संभावनाओं को कम किया जा सके।

ऑब्जर्वर जिला कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन (जैसे 1950) और शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) के काम करने के सिस्टम की नियमित समीक्षा करते हैं जिससे MCC उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा वे सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल, मतदाताओं को प्रभावित करने जैसी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट सीधे चुनाव आयोग को भेजते हैं।

ऑब्जर्वर्स का काम खासतौर पर स्टार प्रचारकों के भाषणों पर रैलियों पर भी नज़र रखना है। स्टार प्रचारकों द्वारा किया गया उल्लंघन राजनीतिक पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने का आधार बन सकता है। मीडिया में प्रकाशित MCC उल्लंघन से जुड़ी खबरों का भी ऑब्जर्वर संज्ञान लेते हैं, उनकी जांच करते हैं और जरूरी कार्रवाई की सिफारिश करते हैं।

इसके अलावा, फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टैटिक सर्विलांस टीम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के कामकाज का मूल्यांकन किया जाता है ताकि MCC का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। ऑब्जर्वर यह भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी हो जिससे किसी भी उल्लंघन के ठोस साक्ष्य उपलब्ध रहें। वे MCC से जुड़े सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम, उल्लंघन और की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट समय-समय पर चुनाव आयोग को भेजते हैं ताकि उच्च स्तर पर उचित निर्णय लिए जा सकें।

कौन से काम ऑब्जर्वर नहीं कर सकते हैं?

ऑब्जर्वर जिला प्रशासन या पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकते और उनकी भूमिका केवल सुझाव देने और रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित होती है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, छापेमारी या दंडात्मक कार्रवाई का आदेश देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसी तरह नामांकन, स्क्रूटिनी, मतदान और मतगणना जैसे वैधानिक कार्यों में वे हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि ये जिम्मेदारियां रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

ऑब्जर्वर स्वयं छापेमारी, जब्ती या जांच भी नहीं कर सकते। यह काम प्रवर्तन एजेंसियों और प्रशासन का होता है। वे जिला प्रशासन, पुलिस या अन्य अधिकारियों को नियंत्रित नहीं करते बल्कि केवल निगरानी और समन्वय की भूमिका निभाते हैं। पुनर्मतदान जैसी किसी भी महत्वपूर्ण कार्रवाई पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ही लेता है जबकि ऑब्जर्वर केवल अपनी सिफारिश देते हैं।

इसके अलावा, ऑब्जर्वर्स के लिए पूरी तरह निष्पक्ष रहना अनिवार्य होता है और वे किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकते। वे मीडिया में अपनी व्यक्तिगत राय या संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करते। सभी आधिकारिक सूचनाएं चुनाव आयोग के माध्यम से ही जारी की जाती हैं। इसके अलावा उन्हें टीम भावना के साथ काम करना होता है और सार्वजनिक रूप से अधिकारियों की आलोचना या अपमान करना अनुचित माना जाता है।

आब्जर्वर्स की जिम्मेदारियां क्या-क्या होती हैं?

ऑब्जर्वर जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई वर्नरेबिलिटी मैपिंग की समीक्षा करते हैं जिसके तहत उन गांवों और बूथों की पहचान की जाती है जहां मतदाताओं को धमकी या दबाव का खतरा हो सकता है। वे ऐसे मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देते हैं जहां पहले हिंसा, बूथ कैप्चरिंग या असामान्य मतदान की घटनाएं हुई हों और वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराते हैं।

सुरक्षा प्रबंधन के तहत ऑब्जर्वर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और राज्य पुलिस की तैनाती योजना का आकलन करते हैं ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में बलों का प्रभावी उपयोग हो सके। इसके साथ ही वे यह भी निगरानी करते हैं कि पुलिस और सुरक्षा बल नियमित रूप से फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं या नहीं जिससे मतदाताओं में भरोसा बना रहे और भयमुक्त माहौल सुनिश्चित हो।

इसके अलावा ऑब्जर्वर चेक पोस्ट, नाकेबंदी और फ्लाइंग स्क्वॉड के जरिए अवैध हथियार, शराब और नकदी के प्रवाह को रोकने के प्रयासों को रिव्यू करते हैं। वे पुलिस द्वारा जुटाए गए इंटेलिजेंस इनपुट जैसे संभावित उपद्रवी तत्व या असामाजिक गतिविधियां का मूल्यांकन कर जरूरी सतर्कता बरतने के निर्देश देते हैं।

ऑब्जर्वर सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार संवाद बनाए रखते हैं ताकि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को पहले ही पहचान कर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों, जैसे धमकी या हिंसा पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे।

मतदान के दिन ऑब्जर्वर लगातार निगरानी रखते हैं- खासकर संवेदनशील इलाकों में और किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजते हैं। अगर किसी मतदान केंद्र पर हिंसा या गड़बड़ी के कारण चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है तो वे विस्तृत रिपोर्ट के साथ दोबारा मतदान कराने की सिफारिश भी कर सकते हैं।

विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर की क्या भूमिका होती है? जानें कौन करता है इनकी तैनाती और क्या हैं जिम्मेदारियां | Explained

ऑब्जर्वर कौन होते हैं?

ऑब्जर्वर की क्या भूमिका होती है?

कौन से काम ऑब्जर्वर नहीं कर सकते हैं?

आब्जर्वर्स की जिम्मेदारियां क्या-क्या होती हैं?

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