केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कहा कि रविवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को 2029 से पहले भाजपा नेतृत्व वाले सभी 21 राज्यों में लागू किया जाएगा। यूसीसी का उद्देश्य शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से परे एक समान पर्सनल लॉ लागू करना है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा, “हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पेश किया है। मुझे विश्वास है कि 2029 से पहले हम भाजपा सरकार वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर देंगे।”

‘विदेश और रक्षा नीतियों को मजबूत आधार मिला’

अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले भारत भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के दौर से गुजर रहा था, लेकिन भाजपा सरकार में अब काम-काज आधारित राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश और रक्षा नीतियों को एक “मज़बूत आधार” मिला है, जिसमें सरकार का नज़रिया “भारत पहले” (India First) की सोच पर टिका है और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।

टॉप फाइव अर्थव्यवस्थाओं में भारत- अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री ने देश की आर्थिक तरक्की का भी जिक्र किया और कहा कि भारत “फ़्रैजाइल फाइव” (कमजोर पाँच) अर्थव्यवस्थाओं की कैटेगरी से निकलकर टॉप फाइव अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। उन्होंने पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है।

‘तीन साल में मिलेगा न्याय’

आगे कहा, “भारतीय न्याय संहिता ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम किया है। इससे एक ही साल में सजा देने के काम में 30 फीसदी वृद्धि हुई है और तीन साल में न्याय मिल जाए, ऐसी प्रणाली खड़ी हो रही है। हमने पांच दशक पुराने नक्सलवाद को खत्म किया है। नॉर्थ ईस्ट में 14 से अधिक समझौते कराकर और 9 हजार से अधिक कट्टरपंथियों को सरेंडर कर उसे विकास के रास्ते पर ले गए हैं।”

सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात

आगे कहा, “सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन्स ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति स्थापित की है, साथ ही कई क्षेत्रों में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत विधानमंडल और संसद में 33 फीसदी आरक्षण मातृ शक्ति के लिए करके महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। सेना, पुलिस, विज्ञान अनुसंधान, स्टार्टअप, ड्रोन और खेल सभी जगह महिलाओं को भागीदारी मिले इसलिए हमने संचारित नीति बनाई है, नई शिक्षा नीति, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम ने खेलों को काफी आगे बढ़ाने का काम किया है।”

जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या चुनाव से पहले मणिपुर में 1951 के आधार वर्ष का इस्तेमाल करके नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़न्स (NRC) लागू किया जाएगा, और क्या पूरे देश में NRC लागू करने के लिए कोई समय-सीमा तय है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “हम अपने सहयोगियों और मणिपुर की राजनीतिक पार्टियों के साथ इन दोनों मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही कोई फैसला लिया जाएगा, हम आपको बता देंगे।”

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