क्या है Schedule K और क्यों इससे बाहर हुआ ‘सिरप’? समझिए सरकार की नई सख्ती का पूरा मतलब | Explained

नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में बड़ा बदलाव किया है और इसके तहत ड्रग्स रूल्स, 1945 के Schedule K से ‘Syrups’ यानी औषधीय सिरप को बाहर कर दिया गया है। यह बदलाव Drugs (पांचवे संशोधन) Rules, 2026 के जरिए किया गया है और 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के साथ लागू भी हो गया है।

सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत मिली शक्तियों और DTAB की सलाह के बाद यह फैसला लिया है। चलिए समझते हैं कि आखिर Schedule K है क्या और सिरप पर इस नई सख्ती का आखिर मतलब क्या है…

क्या है Schedule K?

Schedule K भारत के Drugs and Cosmetics Rules, 1945 का एक हिस्सा है। इसमें उन दवाओं और परिस्थितियों की सूची होती है जिन्हें कुछ खास मामलों में दवा बिक्री के सामान्य नियमों से छूट (exemption) दी जाती है। सरल भाषा में समझें तो Schedule K वह सूची है जिसमें कुछ दवाओं को सीमित शर्तों के साथ रखने, बेचने या मरीजों को देने की अनुमति दी जाती है। यह छूट आमतौर पर कुछ रजिस्टर्ड डॉक्टरों, सरकारी कार्यक्रमों या विशेष संस्थानों को मिलती है।

इसका मतलब यह होता है कि कुछ खास संस्थान, डॉक्टर या अधिकृत मेडिकल सेटअप सीमित शर्तों के साथ कुछ दवाओं का स्टॉक और वितरण कर सकते हैं। इसी सूची की क्रम संख्या 13 मुख्य रूप से रजिस्टर्ड डॉक्टरों से जुड़ी होती है जहां वे अपने मरीजों को कुछ दवाएं निर्धारित शर्तों के तहत उपलब्ध करा सकते हैं।

Schedule K से सिरप क्यों हटाया गया?

नए संशोधन में Schedule K के क्रम संख्या 13 के अंतर्गत आने वाले प्रावधान से ‘Syrups’ शब्द हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब औषधीय सिरप, जिनमें कफ सिरप भी शामिल हैं, पहले जैसी छूट की श्रेणी में नहीं रहेंगे। अब इन पर सामान्य दवा नियम ज्यादा सख्ती से लागू होंगे और इनके स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर निगरानी और कड़ी हो जाएगी। यह बदलाव सीधे तौर पर सिरप को एक ज्यादा रेगुलेटेड कैटेगरी में ले जाता है।

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?

पिछले कुछ वर्षों में कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य औषधीय सिरपों के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं जहां इनका इस्तेमाल नशे के रूप में किया गया। कुछ राज्यों में इनके अवैध कारोबार और गैर-चिकित्सकीय उपयोग की शिकायतें भी बढ़ी हैं। इसके अलावा कुछ भारतीय सिरप उत्पादों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठे हैं जिसके बाद सरकार ने दवा सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने की दिशा में यह कदम उठाया है।

यह कदम भारत और अन्य देशों में खराब क्वॉलिटी वाले कफ सिरप से जुड़े कई मामलों के सामने आने के बाद उठाया गया है। इन घटनाओं के कारण कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतों का मामला भी सामने आया था जिसने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया।

मध्य प्रदेश में मामले सामने आने के बाद पिछले साल नवंबर में ड्रग्स रेगुलेटर की ‘ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी’ (DCC) की बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि कफ सिरप के मामले में Schedule K के तहत दी गई छूट को समाप्त किया जाए। इसके बाद DCC ने इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और इसे मंजूरी दे दी।

अब क्या बदलेगा?

इस संशोधन के बाद सिरप की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण ज्यादा सख्त हो जाएगा और दवा नियामक एजेंसियों की निगरानी भी बढ़ जाएगी। मेडिकल स्टोर्स और सप्लाई चेन को अब ज्यादा रिकॉर्ड-आधारित और नियमबद्ध तरीके से काम करना होगा।

सरकार का मानना है कि इससे दवाओं की आवाजाही अधिक पारदर्शी होगी और गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। हालांकि यह भी साफ है कि रेगुलेशन का दायरा पहले से काफी बढ़ जाएगा।

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

इस बदलाव का असर सीधे आम लोगों पर भी दिख सकता है क्योंकि कुछ कफ सिरप और औषधीय सिरप अब पहले की तरह आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। कई मामलों में छोटी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो सकता है। खासकर ग्रामीण और छोटे इलाकों में जहां मेडिकल एक्सेस पहले से सीमित है, वहां यह बदलाव ज्यादा महसूस किया जा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार का दावा यह भी है कि इससे दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और स्वास्थ्य सुरक्षा बेहतर होगी।

Schedule K से ‘Syrups’ को हटाना सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है बल्कि यह दवा वितरण प्रणाली में निगरानी और नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का फोकस अब दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर है लेकिन इसके साथ ही यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या इस सख्ती का असर आम मरीजों की पहुंच और इलाज की सुविधा पर पड़ेगा।