बंगाल SIR ट्रिब्यूनल छोड़ने वाले जज ने चुनाव आयोग से ज्यादा मतदाताओं को दी राहत

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। चुनाव खत्म होने से ठीक एक दिन पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के आंकड़ों में बताया गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की 1,607 अपीलों को मंजूरी देकर उनके नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए।

लेकिन अब पता चला है कि रिटायर्ड जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाले सिर्फ एक ट्रिब्यूनल ने ही 5 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच 1,717 अपीलों को मंजूरी दे दी थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बाकी 18 ट्रिब्यूनलों ने कितनी अपीलों को मंजूरी दी और कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जुड़े, ताकि वे मतदान कर सकें।

इंडियन एक्सप्रेस ने शुक्रवार को खबर दी थी कि जस्टिस शिवगणनम ने गुरुवार को ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया। अखबार ने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया। इस मामले में चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से भी संपर्क नहीं हो सका।

जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग की 20 मार्च की अधिसूचना के तहत जस्टिस शिवगणनम को उत्तर 24 परगना और कोलकाता की कुछ विधानसभा सीटों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें बीरभूम जिले के कुछ मामले भी सौंपे गए।

बताया गया है कि जस्टिस शिवगणनम ने कुल 1,777 अपीलों का निपटारा किया। इनमें से उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ नागरिकों की ओर से दायर सभी 1,717 अपीलों को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर, उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से नाम जोड़ने के खिलाफ दायर 60 अपीलों को खारिज कर दिया।

बीरभूम जिले के ये मामले तब उनके पास आए थे जब प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के परिवार के कुछ सदस्यों ने अपना नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की जल्दी सुनवाई के निर्देश दिए थे।

इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जस्टिस शिवगणनम ने फरक्का से कांग्रेस उम्मीदवार मोताब शेख के मामले की भी विशेष सुनवाई की। उनका नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया था। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पाया कि मोताब शेख के पास पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज मौजूद थे, जिनसे उनकी पहचान और पात्रता साबित होती थी।

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा था कि “ये रिकॉर्ड जांच प्रक्रिया के दौरान शायद ध्यान में नहीं लिए गए।” इसके बाद उनका नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया। इससे वे चुनाव लड़ सके और बाद में फरक्का सीट से चुनाव जीत गए।

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की शुरुआत हुई थी

दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में एक अभूतपूर्व फैसला देते हुए जिला जज और अतिरिक्त जिला जज स्तर के न्यायिक अधिकारियों को बंगाल में मतदाताओं की पात्रता तय करने का जिम्मा सौंपा। अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच भरोसे की कमी है।

इसके बाद 700 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों ने चुनाव आयोग द्वारा चिन्हित 60.06 लाख मतदाताओं की जांच की। आयोग ने एक केंद्रीकृत एल्गोरिद्म के जरिए इन मतदाताओं में “तार्किक गड़बड़ियों” की पहचान की थी। जांच के बाद 27.16 लाख लोगों को अयोग्य मानते हुए उनके नाम वोटर सूची से हटा दिए गए। यह कार्रवाई मतदान से कुछ दिन पहले की गई थी।

बाद में सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की सिफारिश पर चुनाव आयोग ने 20 मार्च को 19 अपीलीय ट्रिब्यूनलों का गठन किया। इनमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल थे, जिनमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम भी थे।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि जिन लोगों की अपील ट्रिब्यूनल मंजूर करे, उनके नाम पूरक मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। पहले चरण के मतदान के लिए 21 अप्रैल तक और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल तक मंजूर मामलों को शामिल करने का आदेश दिया गया था।

पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले CEO मनोज अग्रवाल ने बताया था कि पूरक सूची में 139 नाम जोड़े गए हैं। इसके बाद दूसरे चरण से पहले जारी आंकड़ों में 1,468 और नाम जोड़े जाने की जानकारी दी गई। हालांकि बाकी 27.16 लाख हटाए गए मतदाता मतदान नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल के अपने आदेश में कहा था कि मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने को लेकर अब तक 34 लाख अपीलें दायर की जा चुकी हैं।

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कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने गुरुवार को उस अपीलीय ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया, जिसमें उन्हें पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के निर्णयों के खिलाफ आने वाली अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया था। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है। इस ट्रिब्यूनल में 19 रिटायर्ड जजों को नियुक्त किया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक