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मोदी सरकार को ममता की खुली चुनौती, रोका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम, कहा था मेरी लाश पर लागू होगा NRC

बनर्जी ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि आप मेरी सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नागरिकता संशोधन कानून को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। यदि वह इसे लागू करेंगे तो यह मेरी लाश पर होगा।"

MAMATA BANERJEEपश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम रोका। (एएनआई इमेज)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दोपहर अपने एक बयान में कहा था कि बंगाल में CAA (Citizenship Amendment Act) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स उनकी लाश पर लागू होगा। अपने इस बयान के बाद ममता बनर्जी ने शाम में ही कड़ा फैसला लेते हुए राज्य में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के काम पर रोक लगा दी है।

पश्चिम बंगाल सचिवालय से एक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत “राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने या अपडेट करने संबंधी सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी के बिना आगे कोई काम नहीं होगा।”

बता दें कि दोपहर कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि “हम नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स को लागू करने का विरोध जारी रखेंगे। बनर्जी ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि आप मेरी सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नागरिकता संशोधन कानून को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। यदि वह इसे लागू करेंगे तो यह मेरी लाश पर होगा।”

केन्द्र सरकार ने कहा है कि राज्यों के पास कानून लागू करने के मामले में कोई विकल्प नहीं है। इसके बावजूद बंगाल सहित देश के तीन राज्यों ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से इंकार कर दिया है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्णय की आलोचना की है। राज्यपाल ने सीएम को सलाह दी कि वह असंवैधानिक एवं भड़काऊ कार्य करने से बचें। सीएम को राज्य में स्थिति बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए, जहां पिछले तीन दिनों से कानून को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया है।

राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं बेहद दुखी हूं कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने CAA के खिलाफ रैली बुलायी है। यह असंवैधानिक है। संवैधानिक पद पर विराजमान कोई भी व्यक्ति कानून का विरोध नहीं कर सकता।

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