बिहार की तरह बंगाल में भी बंद होगी शराब की बिक्री? बीजेपी सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने दिया जवाब

पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में तेजी से फैल रहे अवैध शराब और नशे के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाने की तैयारी में है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल बिहार की तर्ज पर राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की कोई योजना नहीं है।

पश्चिम बंगाल की राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि सरकार का मकसद राजस्व या वैध कारोबार को नुकसान पहुंचाना नहीं है। लेकिन अवैध शराब, गांजा और अन्य मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

युवाओं में नशे की लत पर चिंता

हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न इलाकों से जनप्रतिनिधियों ने कानून-व्यवस्था और युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर चिंता जताई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि नशाखोरी का संकट राज्य के लगभग हर हिस्से में गंभीर रूप ले चुका है। कई विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में बढ़ते नशे के कारोबार और इसके सामाजिक प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की है।

मंत्री ने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों का नेटवर्क लगातार फैल रहा है और इसे रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने दोहराया कि सरकार नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में पुलिस को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने सड़कों के किनारे खुलेआम चल रही अवैध शराब की दुकानों और ठिकानों को लेकर पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “जब अवैध शराब की दुकानें लगातार खुल रही हैं तो पुलिस प्रशासन उन्हें हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अब इस तरह की लापरवाही और उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

उन्होंने कहा कि राज्यभर की पुलिस को ऐसे अवैध कारोबार पर कड़ी निगरानी रखने और दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अवैध शराब और नशे के कारोबार को किसी भी हाल में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।

अवैध शराब, गांजा का कारोबार बर्दाश्त नहीं

राज्य के युवाओं को नशे की अंधेरी दुनिया से बाहर निकालने के लिए कड़ा संदेश देते हुए मंत्री अग्निमित्रा पाल ने स्पष्ट किया कि राज्य में कहीं भी अवैध शराब, गांजा या अन्य मादक पदार्थों के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसे सभी अवैध नेटवर्क और गिरोहों का पूरी तरह सफाया करना है ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके और समाज को इस खतरे से मुक्त किया जा सके।

हालांकि अग्निमित्रा पॉल ने इस मुद्दे पर आम लोगों के बीच चल रही बड़ी अटकलों को भी विराम दे दिया। पश्चिम बंगाल में बिहार और गुजरात की तरह शराबबंदी लागू किए जाने की संभावना पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर न तो कोई चर्चा हुई है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

उन्होंने कहा, “जो लोग कानून के तहत वैध लाइसेंस लेकर कारोबार कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन बंगाल में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के अनुसार, सरकार के इस सख्त रुख के बाद राज्यभर में अवैध शराब की दुकानों और नशा तस्करी से जुड़े गिरोहों के खिलाफ बड़े स्तर पर पुलिस अभियान चलाया जा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति कितनी प्रभावी साबित होती है।