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आधार को फोन से लिंक नहीं करूंगी, बंद करना चाहें तो कर दें : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वह अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं कराएंगी।

Author Published on: October 25, 2017 4:58 PM
PM Narendra Modi, Pariksha Par Charcha: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। (PTI Photo)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वह अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं कराएंगी। उन्होंने कहा, ‘मैं अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं कराऊंगी, अगर वो लोग मेरा मोबाइल नंबर बंद करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन मैं आधार को लिंक नहीं कराऊंगी।’ इसके साथ ही ममता ने बाकी लोगों से भी उनका साथ देने की अपील की है। ममता ने यह बात कोलकाता के नजरूल मंच में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘मैं बाकी लोगों से भी इस मामले में आगे आने की अपील करती हूं। मोबाइल नंबर से आधार को लिंक कराकर हमारी व्यक्तिगत गोपनियता पर हमला किया जा रहा है। अगर आधार मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा तो पति-पत्नी तक के बीच की बात सार्वजनिक हो जाएगी। कुछ ऐसे निजी मामले होते हैं जिन्हें आप सार्वजनिक नहीं कर सकते।’ बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 23 मार्च को मोबाइल से आधार को लिंक कराने का आदेश जारी किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तब से ही मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने का विरोध कर रही हैं। इसके साथ ही ममता ने यह भी कहा कि टीएमसी 8 नवंबर को काला दिवस मनाने जा रही है और पूरे राज्य में काले झंडे के साथ रैली भी निकाली जाएगी।

बता दें कि सरकार ने बैंक अकाउंट की तरह ही मोबाइल नंबर से भी आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर दोनों को लिंक नहीं करेंगे तो एक निश्चित तारीख के बाद नंबर बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं तो 28 फरवरी 2018 के बाद आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा। हालांकि बुधवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह विभिन्न सेवाओं से आधार लिंक कराने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने को तैयार है।

मोबाइल नंबर में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार कार्ड को जरूरी किया गया है। इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह एक साल के अंदर सौ करोड़ से ज्यादा वर्तमान और आगामी मोबाइल टेलिफोन उपभोक्ताओं की पहचान स्थापित करने की व्यवस्था करे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सत्यापन के लिए यूजर्स के सिम कार्ड को उनके आधार से लिंक कर दिया जाए।

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