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पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी राहत, तीन रथ यात्राओं को कोर्ट ने दी हरी झंडी

कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि रथ यात्रा के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हालत में वहां कानून-व्यवस्था न बिगड़े।

West Bengal BJP Rath Yatra, BJP Rath Yatra in West Bengal, BJP, Rath Yatra, West Bengal, Calcutta High Court, Permission, 3 Yatra, Direct, Administration, Breach, Law and Order State News, Hindi Newsकलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई हुई थी। (एक्सप्रेस फोटो)

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार (20 दिसंबर) को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पार्टी को तीन रथ यात्राएं निकालने के लिए अनुमति दे दी। हालांकि, कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि रथ यात्रा के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हालत में वहां कानून-व्यवस्था न बिगड़े। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि रथ यात्राओं के दौरान अगर किसी प्रकार का नुकसान या हानि हुई, तो उसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार मानी जाएगी।

रथ यात्रा के मसले पर गुरुवार (20 दिसंबर) को बीजेपी के वकीलों ने अंतिम दलील पेश की। उन्हें इसके लिए लगभग 15 मिनट का वक्त मिला, जबकि राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 10 मिनट की मोहलत मिली थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक जानकार और विश्लेषक कोर्ट के निर्णय को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए करारा झटका मान रहे हैं।

बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष जे प्रकाश मजूमदार ने एक अखबार से कहा, “गणतंत्र बचाओ यात्रा के लिए तीन तारीखें तय हुई हैं। 22 दिसंबर को कूच बिहार, 24 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना और 26 दिसंबर को बीरभूम में तारापीठ मंदिर से ये यात्राएं निकाली जाएंगी। हम इनमें टीएमसी के यात्रा को मंजूरी न देने के फैसले का विरोध भी करेंगे।”

वहीं, पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हाईकोर्ट के फैसले पर न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि वह इस निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था कि बीजेपी को न्याय मिलेगा। अत्याचारी शासन पर एक फैसला एक तरह से कड़ा तमाचा है। हांलाकि, अभी तक कुछ तय नहीं किया गया है, पर प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इस यात्रा में जरूर शरीक होंगे।

कोर्ट में इससे पहले बुधवार (19 दिसंबर) को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई में जज तपोव्रत चक्रवर्ती बीजेपी के वकील से बोले थे कि कोर्ट रथयात्रा के लिए मंजूरी दे सकती है, पर उससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा और कानून-व्यवस्था

क्या है मामला?: बीजेपी ने बंगाल में रथ यात्राओं के लिए शुरुआत में ममता सरकार से अनुमति मांगी थी, पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सरकार ने कहा था कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। नतीजतन बंगाल सरकार ने बीजेपी को रथ यात्रा की मंजूरी नहीं दी थी। पार्टी इसी मसले को आगे हाईकोर्ट ले गई।

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