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बंगाल बजट: SC समुदाय के बुर्जुर्गों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की बंधु प्रकल्प योजना पेश

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल सरकार ने भी मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसके साथ ही ममता बनर्जी सरकार ने बजट में चाय के बागानों का कृषि आयकर अगले दो वित्तीय वर्ष के लिए माफ करने का भी ऐलान किया है।

mamata banerjeeसीएम ममता बनर्जी फोटो- इंडियन एक्सप्रेस

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने आज बजट पेश किया है। 2,55,677 करोड़ रुपए के बजट में ममता बनर्जी सरकार ने कई लोक-लुभावन घोषणाएं की हैं। जिनमें एससी समुदाय के बुजुर्गों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की योजना भी शामिल है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल बजट 2020-21 में राज्य सरकार ने नई योजना ‘बंधु प्रकल्प’ पेश की है। इस योजना के तहत बंगाल सरकार अनुसूचित जाति (SC) के 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। हालांकि इसके लिए एक शर्त ये है कि पेंशन पाने वाले बुजुर्ग को किसी अन्य योजना के तहत पेंशन ना मिल रही हो।

इसके साथ ही ममता बनर्जी सरकार ने बजट में चाय के बागानों का कृषि आयकर अगले दो वित्तीय वर्ष के लिए माफ करने का भी ऐलान किया है।

दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली का तोहफाः दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल सरकार ने भी मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। अपने फैसले के तहत ममता बनर्जी सरकार लोगों को तीन महीने में 75 यूनिट बिजली की खपत करने वालों से बिल नहीं लेगी।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार को इसका फायदा भी मिलता दिखाई दे रहा है और एग्जिट पोल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के सत्ता में वापसी का दावा किया गया है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में साल 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में टीएमसी सरकार को भाजपा से कड़ी टक्कर मिलने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि टीएमसी सरकार ने बजट को खासा लोक-लुभावन रखने का प्रयास किया है और आम जनता के हित से जुड़ी कई योजनाएं पेश की हैं।

बजट में ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अगले तीन साल में 100 लघु एवं मझोले उद्योग पार्क भी बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में ममता बनर्जी सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

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