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‘सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने वालों को हमने UP, असम में कुत्तों जैसे मारा’; बोले दिलीप घोष- यहां करेंगे तो भी लाठी-गोलियों से मारेंगे

Citizenship Amendment Act Protests: दिलीप घोष ने आगे यह भी कहा कि 'आप यहां आएंगे...हमारा खाना खाएंगे और यहां रहकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे...क्या यह आपकी जमींदारी है?

दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए यह बयान दिया। फोटो सोर्स – ANI

Citizenship Amendment Act Protests: नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर को लेकर पूरे देश में अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अब पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने प्रदर्शन करने वाले लोगों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ‘दीदी (ममता बनर्जी) की पुलिस ने उनलोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कि जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक में हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को कुत्तों की तरह मारा है।’ दिलीप घोष ने आगे यह भी कहा कि ‘आप यहां आएंगे…हमारा खाना खाएंगे और यहां रहकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे…क्या यह आपकी जमींदारी है? हम आपको लाठी से पिटेंगे, गोली मार देंगे, जेल में बंद कर देंगे।’

पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली और उत्तर प्रदेश यह कुछ ऐसे राज्य हैं जहां नागरिकता संशोधन कानून और एनआऱसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मुखर होकर केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर विरोध कर रही हैं। प्रधानमंत्री के दो दिवसीय पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान जब उनकी मुलाकात पीएम से हुई थी तब उस वक्त भी उन्होंने पीएम के सामने यह मुद्दा उठाया था और नए कानून को वापस लेने की मांग की थी। इतना ही नहीं पीएम से मिलने के बाद ममता बनर्जी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल भी हुई थी।

पिछले महीने उत्तर प्रदेश में भी नागरिकता कानून को लेकर जमकर प्रदर्शन हुए थे। राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भी भांजी थी और इस हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान भी पहुंचा था। यहां राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों से ही संपत्ति नुकसान के लिए हर्जाना लेने की बात भी कही है।

पूर्वोतर के राज्य असम में भी एनआरसी और सीएए को लेकर कई दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वो इस मुद्दे पर कदम पीछे नहीं हटाएगी। केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि सीएए के तहत किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छिनी जाएगी। वहीं एनआरसी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी एनआरसी को देश में लागू करने पर कोई बातचीत नहीं हुई है।

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