मध्य प्रदेश सरकार ने जल संसाधन विभाग के पन्ना स्थित एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हुए अपने एक बयान में कहा था कि अगर कोई स्वेच्छा से पैसे देता है, तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं, भले ही उन्होंने खुद इसकी मांग न की हो।
जल संसाधन विभाग के पन्ना संभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीबी अहीरवार को विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को जारी एक आदेश के जरिये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश में उनके आचरण को एक सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित बताया गया है और कहा गया है कि उनकी टिप्पणी राज्य के सेवा नियमों का उल्लंघन है।
यह कार्रवाई उनके उस बयान के दो दिन बाद की गई है, जो उन्होंने मीडिया के सामने दिया था। इससे पहले लोकायुक्त की एक कार्रवाई में उनके विभाग के दो कर्मचारियों को कथित तौर पर 45000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। सागर लोकायुक्त पुलिस ने 27 अक्टूबर को पन्ना में जल संसाधन विभाग के दो कर्मचारियों को पकड़ा। आरोप है कि वे एक ठेकेदार से लंबित भुगतान को पास कराने के बदले 45,000 रुपये ले रहे थे।
ग्वालियर के एक रजिस्टर्ड ठेकेदार, गौरव तोमर, ‘मझगयां मध्यम परियोजना’ के तहत एक नहर के स्लुइस (पानी के गेट) पर निर्माण कार्य करवा रहे थे। खबरों के अनुसार, उनके तीन बिल पास हो चुके थे, लेकिन चौथे और आखिरी बिल को पास करने के लिए विभाग के कर्मचारी कथित तौर पर पैसों की मांग कर रहे थे।
जब तोमर ने लोकायुक्त पुलिस से संपर्क किया, तो शिकायत की जांच की गई और एक जाल बिछाया गया। इस दौरान, डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर दीपक सिंह परमार और असिस्टेंट ग्रेड-II कर्मचारी अरविंद कुमार पाठक को कथित तौर पर पैसे लेते हुए पकड़ा गया।
हमारा कोई फिक्स पर्सेंटेज नहीं – अहीरवार
लोकायुक्त की इस कार्रवाई में पकड़े गए लोगों में अहीरवार शामिल नहीं थे। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या ठेकेदारों के लिए कोई तय प्रतिशत (कमीशन) है, तो अहीरवार ने मीडिया से कहा: “देखिए सर, हमारा कोई फिक्स पर्सेंटेंज नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ देता है, तो मैं उसे खुशी से ले लेता हूं। मैं उन्हें पहले ही बता देता हूं कि भाई, अगर आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो ही दें। मेरा कोई तय प्रतिशत नहीं है। जब से मैंने यह पद संभाला है, तब से यही नीति चली आ रही है।”
जब उन्हें बताया गया कि स्वेच्छा से पैसे लेना भी एक अपराध है, तो उन्होंने माना कि यह गैर-कानूनी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से पैसे देता है, तो वे उसे ले लेते हैं। उन्होंने कहा, “हां, यह एक अपराध है। लेकिन हम इसे अपनी मर्जी से लेते हैं। अपनी मर्जी से लेने का क्या मतलब है? कोई कह सकता है, ‘लीजिए, इसे ले लीजिए; आपके सामने मिठाइयां रखी हैं, इन्हें ले लीजिए।’ हमने कभी किसी से यह नहीं कहा कि हमें दो रोटियां चाहिए या चार रोटियां चाहिए।”
हम किसी से पैसे की मांग नहीं करते- अहीरवार
जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ठेकेदारों से पैसे की मांग करते हैं, तो अहीरवार ने कहा कि उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे और वे अपनी सरकारी सैलरी से संतुष्ट हैं।
उन्होंने कहा, “हम किसी से पैसे की मांग नहीं करते। कोई अपनी मर्जी से जो कुछ भी दे देता है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें यही सिखाया है कि कभी किसी से कुछ न मांगें। हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, हमें वेतन मिलता है और हम उसी में खुश हैं। हम यह काम इस सोच के साथ नहीं कर रहे हैं कि हमें यहां से कुछ और मिलेगा। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं और जो वेतन हमें मिलता है, उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं।”
भोपाल में जल संसाधन विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि अहीरवार ने 28 अक्टूबर को यह बयान दिया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
आदेश में कहा गया, “श्री सी.बी. अहीरवार का आचरण एक सरकारी कर्मचारी से अपेक्षित व्यवहार के विपरीत है। यह अनुचित है और अनुशासनहीनता को दर्शाता है।” इसमें आगे कहा गया है कि उनका आचरण ‘दुराचरण’ की श्रेणी में आता है और यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1)(ए) का उल्लंघन है।
सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(ए) के तहत अहीरवार को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि के दौरान, उनका मुख्यालय भोपाल में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर का कार्यालय होगा।
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