“न्यू इंडिया” में पानी के लिए हाहाकार, 80 फीसदी ग्रामीण इलाकों में पाइप से पानी पहुंचने का इंतजार

आंकड़ों के मुताबिक NRDWP योजना के तहत काम भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि साल 2014-15 में जहां देश के 17.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी की सप्लाई हो रही थी, उसमें बीते पांच सालों के दौरान सिर्फ 5% की बढ़ोत्तरी हुई है।

water crisis
प्रतीकात्मक तस्वीर (फाइल)

देश में पानी की समस्या दिनों-दिन गहराती जा रही है। खासकर गर्मियों के समय में यह समस्या ज्यादा विकराल हो जाती है। अब नीति आयोग की साल 2018 की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स (CWMI) की रिपोर्ट की मानें तो स्थिति आने वाले दिनों में और बदतर हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 60 करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों में 80% लोगों के पास पाइप से पानी की आपूर्ति नहीं होती है। देश में लोगों को पाइप से पानी की सप्लाई देने के लिए सरकार ने साल 2009 में नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम (NRDWP) की शुरुआत की थी।

NRDWP योजना के तहत माना जाता था कि देश के ग्रामीण इलाकों में 35% घरों तक पाइप से पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन साल 2017 में CAG ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि यह आंकड़ा सिर्फ 18.3% ही है। इसका मतलब है कि देश के 80% ग्रामीण इलाकों में पाइप से अभी तक भी पानी की सप्लाई संभव नहीं हो सकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक NRDWP योजना के तहत काम भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि साल 2014-15 में जहां देश के 17.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी की सप्लाई हो रही थी, उसमें बीते पांच सालों के दौरान सिर्फ 5% की बढ़ोत्तरी हुई है।

कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2012 से 2017 के बीच इस योजना के तहत सरकार ने 81 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की है, लेकिन लक्ष्य हासिल करने की बात है तो वह आधे से भी कम रहा। चौंकाने वाली बात ये है कि देश की आजादी के बाद से ही सरकार पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है और विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार 2.4 लाख करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि खर्च कर चुकी है। देश के सिर्फ 5 राज्यों और एक केन्द्र शासित राज्य में ही आधी ग्रामीण जनसंख्या को ही पाइप से पानी की सप्लाई हो पाती है। ओडिशा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो हालात बेहद बुरे हैं और इन राज्यों में 5% से भी कम ग्रामीण जनसंख्या को पाइप से पानी की आपूर्ति हो रही है।

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