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माेदी सरकार के मंत्री पर बैंक लोन न चुकाने का आरोप, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

मॉरीशस कॉमर्शियल बैंक के वकीलों ने गैर जमानती वारंट की मांग की थी। मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

Author April 8, 2016 8:44 AM
केंद्रीय विज्ञान और तकनीक राज्‍य मंत्री वाई चौधरी।

केंद्रीय मंत्री वाईएस चौधरी के खिलाफ हैदराबाद की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। चौधरी के खिलाफ मॉरीशस के एक बैंक ने लोन नहीं चुकाने का आरोप लगाया है। बैंक का कहना है कि कई बार कहने के बाद भी चौधरी लोन नहीं चुका रहे हैं। 12वें एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्‍ट्रेट ने लगातार तीसरी बार कोर्ट में पेश न होने पर चौधरी के खिलाफ वारंट जारी किया। मॉरीशस कॉमर्शियल बैंक के वकीलों ने गैर जमानती वारंट की मांग की थी। मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

वाईएस चौधरी केंद्रीय विज्ञान और तकनीक राज्‍य मंत्री हैं। वे भाजपा की सहयोगी पार्टी तेलुगूदेशम के कोटे से मंत्री हैं। वे उद्योगपति भी है और उन पर 106 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। चौधरी की सुजना यूनिवर्सल इंडस्‍ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी हेस्टिया होल्डिंग्‍स लिमिटेड के लिए यह लोन लिया गया था। मॉरिशस बैंक के वकील संजीव कुमार ने बताया,’ हमने कोर्ट से कहा कि मंत्री लगातार बहाने बना रहे हैं और कोर्ट के आदेशाें की अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए।’

बैंक के वकील ने इससे पिछली सुनवाई पर भी गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की थी। लेकिन उस समय चौधरी के वकीलों ने कहा था कि वे सांसद हैं और वे दिल्‍ली में आवश्‍यक काम में व्‍यस्‍त हैं। इसके चलते व्‍यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते। इस बारे में चौधरी ने बताया कि वे कोर्ट के आदेश का सम्‍मान करते हैं। लेकिन जानबूझकर उन्‍होंने कोर्ट के आदेश की अनदेखी नहीं की।

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