‘चीन महज शांति के लिए समंदर के नीचे नहीं इकट्ठा कर रहा डेटा’, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी ने चेताया

नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी ने सोमवार को चीन के प्रति सावधान रहने के उद्देश्य से कहा कि चीन हिंद महासागर में समुद्र तक, हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक डेटा इकट्ठा करने के लिए लगातार अपने बड़े ओसन सर्वेइंग फ्लीट को तैनात कर रहा है। इस फ्लीट में करीब 64 एक्टिव रिसर्च और सर्वे वेसल शामिल हैं।

उन्होंने चेतावनी दी, “ये रिसर्च गतिविधियों निश्चित तौर पर केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों को लिए तो बिल्कुल ही नहीं है।”

सेमिनार में बोल रहे थे वाइस एडमिरल

वाइस एडमिरल अनिल जग्गी, पुणे के मैरीटाइम रिसर्च सेंटर (MRC) और नई दिल्ली की इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (ICWA) की ओर आयोजित ‘भारत के महासागर विजन और उसे साकार करने के लिए अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाना’ विषय पर एक सेमिनार में बोल रहे थे।

‘समुद्र के नीचे से पैदा होने वाले खतरों का एहसास बढ़ रहा’

वाइस एडमिरल जग्गी ने कहा, “समुद्र के नीचे से पैदा होने वाले खतरों का एहसास, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ रहा है। ये खतरे हमारे दुश्मनों की कुछ गतिविधियों और हरकतों की वजह से हो रही हैं। साथ ही क्षेत्र के बाहर की एजेंसियों की ओर से रणनीतिक इलाके का अस्पष्ट तरीके से इस्तेमाल करने के बढ़ते चलन के कारण भी हैं।

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, “चीन समुद्र तल, हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक डेटा इकट्ठा करने के लिए नियमित रूप से लगभग 64 सक्रिय चीनी रिसर्च और सर्वे जहाजों का अपना बड़ा बेड़ा तैनात कर रहा है। कोई भी आसानी से समझ सकता है कि ये रिसर्च गतिविधियां निश्चित रूप से केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं हैं। रिसर्च जहाजों के इस्तेमाल के अलावा, चीन ऐसी अन्य संदिग्ध गतिविधियों के लिए ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स (AUVs) और अंडरवाटर ग्लाइडर्स भी तैनात कर रहा है। इनमें से कुछ चीनी मूल के ग्लाइडर्स और AUVs इंडोनेशिया और फिलीपींस में, हिंद महासागर के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों और चोक पॉइंट्स के बहुत करीब पाए गए हैं।”

पाकिस्तान को मिल सकता है फायदा

आगे कहा, “यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है कि इस तरह का डेटा कलेक्शन और सैंपलिंग, जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को अपने नेवी की पनडुब्बियों और SSBNs जैसे अंडरवाटर एसेट्स की तैनाती की योजना बनाते समय बहुत काम आएगा।”

केबलों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी पर विवाद बना रहेगा

नेविगेशन और डायरेक्शन के स्पेशलिस्ट, वाइस एडमिरल जग्गी ने आगे कहा, “पानी के नीचे एक और गंभीर ‘ग्रे जोन’ खतरा है- समुद्र के नीचे बिछी केबलों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी जिसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर हमेशा विवाद बना रहेगा।”

भारत ने UDA की अहमियत को दिया बढ़ावा

वाइस एडमिरल ने कहा, “रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान बाल्टिक सागर में समुद्र के नीचे की केबलों को नुकसान पहुँचाने और तोड़-फोड़ की गतिविधियों से यह बात साफ हो गई थी। इन घटनाओं ने भारत सरकार और भारतीय रक्षा बलों द्वारा ‘अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस’ (UDA) को दी जा रही अहमियत व बढ़ावे को और बढ़ा दिया है।”

आगे उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के नजरिए से, UDA पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने, समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करने, समुद्री संचार मार्गों को सुरक्षित रखने और आक्रामक रुख अपनाते हुए एक मजबूत ‘डिटरेंस’ (विरोधियों को रोकने की क्षमता) तैयार करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। जैसे-जैसे पानी के नीचे की तकनीकें विकसित हो रही हैं, समुद्र की सतह के ऊपर पर्याप्त निगरानी रखने की ज़रूरत की तुलना में, समुद्र के नीचे हो रही गतिविधियों की पूरी जानकारी रखना भी उतना ही, या उससे भी अधिक जरूरी हो जाएगा। इसलिए, भारतीय नौसेना UDA से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स और पहलों पर तेजी से काम कर रही है।”

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अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों की एक लिस्ट बनाई है, और उन पर चीन को भारी अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद करने वाले एक गुप्त नेटवर्क में शामिल होने का आरोप लगाया है। पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के अधिकारियों ने ऐसे शिपमेंट का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए AI का उपयोग करने की योजना भी बताई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें