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कोरोना से निपटने को निकाले पद, अस्पताल में 30 पोस्ट के लिए पहुंचे हजारों अभ्यर्थी, कोविड गाइडलाइन की उड़ीं धज्जियां

घटना को लेकर सिविल सर्जन डॉ सुनील कुमार ने बताया कि उम्मीद से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचने के कारण ऐसी हालत हुई। बाद में स्थिति को नियंत्रण में करते हुए सभी अभ्यर्थियों का आवेदन जमा करवा लिया गया है।

कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी बढ़ी (फाइल, प्रतीकात्मक तस्वीर, इंडियन एक्सप्रेस)

देश कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ जहां कोविड-19 के कारण लाखों लोगों की मौत हुई है। वहीं खराब होती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से भी लोग परेशान हैं। बिहार के नालंदा में कोरोना से निपटने के लिए निकाले गए 30 पदों पर नौकरी के लिए लगभग पांच हजार लोग पहुंचे। इस दौरान भारी भीड़ के कारण कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ीं।

खबरों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोविड को रोकने के लिए विभिन्न पदों पर बहाली ली जा रही है। इसी के तहत सदर अस्पताल बिहार शरीफ में वार्ड अटेंडेंट, ऑर्डरली और मल्टीपरपस हेल्पर के 30 पदों के लिए करीब 5 हजार अभ्यर्थी सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान कोरोना गाइड लाइन की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आयी। भीड़ को काबू करने के लिए अस्पताल प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा।

घटना को लेकर सिविल सर्जन डॉ सुनील कुमार ने बताया कि उम्मीद से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचने के कारण ऐसी हालत हुई। बाद में स्थिति को नियंत्रण में करते हुए सभी अभ्यर्थियों का आवेदन जमा करवा लिया गया है।

बताते चलें कि बिहार सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर पांच मई से जारी लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस संक्रमण में कमी आई है। अतः लॉकडाउन खत्म करते हुये शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय अपराह्न 4 बजे तक खुलेंगे। दुकानें खुलने की अवधि शाम 5 बजे तक बढ़ेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘ऑनलाइन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे। निजी वाहनों को चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले एक सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़-भाड़ से बचने की आवश्यकता है।’’ बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ नही ली जाएँगी। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी।”

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