Lecture के दौरान Classroom में मोबाइल इस्तेमाल पर उत्तराखंड सरकार कराएगी Poll, छात्रों के मत से लेगी फैसला

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने द इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि इस,"इंटरनेट युग में मोबाइल फोन का इस्तेमाल आवश्यक हो गया है, और छात्र इसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए भी कर रहे हैं। मैं छात्रों के अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने जा रहा हूं कि क्या क्लास के दौरान फोन की अनुमति दी जानी चाहिए।"

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस

उत्तराखंड सरकार 15 फरवरी से राज्य भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के बीच एक ओपिनियन पोल कराएगी ताकि यह तय किया जा सके कि लेक्चर के दौरान मोबाइल फोन को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। साथ ही सरकार इस बारे में भी राय लेगी कि शिक्षकों को क्लास के अंदर फोन ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।

क्लास के दौरान फोन की अनुमति दी जानी चाहिए: उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने द इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि, “इस इंटरनेट युग में मोबाइल फोन का इस्तेमाल आवश्यक हो गया है, और छात्र इसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए भी कर रहे हैं। मैं छात्रों के अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने जा रहा हूं कि क्या लेक्चर के दौरान फोन की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि 51 प्रतिशत या अधिक छात्र इस बात से सहमत हैं कि क्लास के अंदर फोन नहीं ले जाना चाहिए, तो सरकार कैंपस में फोन रखने की व्यवस्था करेगी। कैंपस में फोन ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ”

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राज्य के सभी कॉलेज शामिल है: रावत ने कहा कि अगले महीने राज्य भर के कॉलेजों में होने वाले सेमिनारों के दौरान छात्रों से राय ली जाएगी। उत्तराखंड में 10 राज्य विश्वविद्यालय और लगभग 280 कॉलेज हैं, जिनमें सरकार द्वारा संचालित संस्थान और सहायता प्राप्त, निजी और स्व-वित्तपोषित कॉलेज शामिल हैं।

कैंपस में फोन रखना मुश्किल: राज्य के प्रमुख संस्थानों में से एक डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल अजय सक्सेना ने सरकार के इस कदम को एक अच्छी पहल बताया। लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा कि यदि क्लास के अंदर फोन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसे कैंपस में रखना मुश्किल होगा। क्योंकि जब भी हमने छात्रों को परीक्षा हॉल के बाहर अपने फोन जमा करने के लिए कहा है, तो हमें चोरी की शिकायतें मिली हैं।

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