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यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा स्थगित करने के निर्णय को SC को बताया, अदालत ने बंद किया केस

अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि COVID-19 मानदंडों के किसी भी उल्लंघन या किसी भी यात्रा को निकालने का प्रयास करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।

कांवड़ यात्रा का एक दृश्य (फोटोः ट्विटर@ZyiteGadgets)

कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस को क्लॉज कर दिया है। अदालत में यूपी सरकार के वकील वैद्यनाथन ने कहा कि राज्य सरकार सभी कांवड़ यात्रा स्थगित करने के लिए तैयार है। इसलिए इस साल यात्रा नहीं होगी। जिसके बाद अदालत ने केस को बंद कर दिया।

साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि COVID-19 मानदंडों के किसी भी उल्लंघन या किसी भी यात्रा को निकालने का प्रयास करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। बताते चलें कि राज्य सरकार द्वारा पहले कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी गयी थी। जिसके बाद अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जिसके बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश के कांवड़ संघों से राज्‍य सरकार की बातचीत के बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया।

शनिवार को अपर मुख्‍य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर कांवड़ संघों ने वार्षिक कांवड़ यात्रा स्थगित करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि वह कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ‘कांवड़ संघों’ से बात कर रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार का प्रयास है कि धार्मिक भावनाएं भी आहत न हों और महामारी से बचाव भी हो जाए।

इधर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रद्द किए जाने से नाराज हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने केंद्र सरकार से रविवार को मांग की कि जब तक कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए।

शर्मा ने कहा कि जब तक भारत से यह वैश्विक महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक कोई चुनाव, कोई राजनीतिक बैठक, किसी भी नेता का शपथ ग्रहण समारोह, धरना प्रदर्शन या राजनीतिक फायदे के लिए होने वाले किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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