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संभवतः पहली बार मोदी सरकार ने वित्त मंत्रालय में बैन किया पत्रकारों का “मुक्त प्रवेश”

वित्त मंत्री के दफ्तर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मंत्रालय के भीतर मीडियाकर्मियों की एंट्री के संबंध में एक प्रक्रिया तय की गई है और मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर किसी तरह का ‘बैन’नहीं है।

Nirmala Sitraman, Press, Media2019-20 वर्ष का बजट पेश होने के बाद भी मंत्रालय के गेट पर तैनात गार्ड बिना अप्वॉइंटमेंट के पत्रकारों को भीतर नहीं जाने दे रहे हैं।(फोटो-PTI)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए नॉर्थ ब्लॉक में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। हालांकि, सिर्फ उन्हीं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अंदर जाने दिया जा रहा है, जिन्होंने पहले से अधिकारियों से मिलने का वक्त ले रखा है। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दफ्तर से एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है।

वित्त मंत्री के दफ्तर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मंत्रालय के भीतर मीडियाकर्मियों की एंट्री के संबंध में एक प्रक्रिया तय की गई है और मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर किसी तरह का ‘बैन’नहीं है। बता दें कि पुरानी परंपरा के तहत, वित्त मंत्रालय के कार्यालय वाला नॉर्थ ब्लॉक सिर्फ बजट पेश होने से पहले दो महीने तक मीडिया की पहुंच से दूर रहता था। हालांकि, इस साल पांच जुलाई को 2019-20 का बजट पेश होने के बाद भी मंत्रालय के गेट पर तैनात गार्ड बिना अप्वॉइंटमेंट के पत्रकारों को भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। यहां तक कि पीआईबी कार्ड धारक मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी रोका जा रहा है।

बता दें कि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय के अलावा जांच एजेंसियों और रेगुलेटरी बॉडीज के दफ्तरों में एंट्री से पहले अप्वॉइंटमेंट लेने की व्यवस्था थी। इस संबंध में पत्रकारों की चिंता और सोशल मीडिया पर चर्चा होने के बाद सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट कर वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर बैन से जुड़ी खबरों पर अपना रुख साफ किया।

उनकी ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि पीआईबी से मान्यता प्राप्त सहित सभी मीडियार्किमयों को पहले से लिए गए अप्वॉइंटमेंट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक में प्रवेश पर और कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मीडियाकर्मी अधिकारियों से मिलने के लिए समय ले सकते हैं। मिलने का समय लेने के बाद पीआईबी कार्ड धारकों को अलग से प्रवेश पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादकों सहित वरिष्ठ पत्रकारों ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा था। यह बैठक तो हुई, लेकिन मंत्रालय से बाहर।
(भाषा इनपुट्स के साथ)

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