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आधार कार्ड है तभी मिलेगा स्कूलों में मिड डे मील, 30 जून तक अभिभावकों को कराना होगा बच्चों का रजिस्ट्रेशन

वहीं मिड डे मील को आधार कार्ड से जोड़े जाने से कई सामाजिक कार्य संगठन इसका विरोध कर रहे हैं।

jansatta editorial, mid day meal service, education system of india, bjp governmentचित्र का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (मध्याह्न भोजन योजना, फाइल फोटो)

सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक नोटिफेकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों का 30 जून तक आधार कार्ड बनवाना होगा क्योंकि अब जिसके पास आधार कार्ड होगा उसे ही मिड डे मील की सुविधा मिलेगी। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी बच्चे का तय समय तक आधार कार्ड नहीं मिलता है तो उन्हें आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन की पर्ची दिखानी होगी जिसके बाद ही बच्चे को भोजन दिया जा सकेगा।

केंद्र सरकार द्वारा देश में मिलने वाले सभी सरकारी सुविधाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य बढ़ते फर्जीवाड़ें को रोकना है। देश में मिड डे मील योजना के जरिए 12 लाख स्कूलों के 12 करोड़ बच्चों को खाना दिया जाता है। वहीं सरकार बच्चों के लिए खाना बनाने वाले रसोइयों के लिए भी आधार कार्ड जरुरी कर रही है।

वहीं दूसरी तरफ मिड डे मील को आधार कार्ड से जोड़े जाने से कई सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि इससे कई गरीब बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पाएगा। उनका कहना है कि आधार कार्ड हर व्यक्ति नहीं बनवाता है इसलिए मिड डे मील को आधार से जोड़ना गलत है। इन संगठनों का यह भी कहना है कि जिस प्रकार मनरेगा और पीडीएस की योजनाओं में गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा उसी प्रकार यहां भी बच्चे इस योजना से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनके फिंगर प्रिंट मैच नहीं करते जिसके कारण गरीब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता है।

जानकारी के अनुसार पीडीएस में आधार कार्ड जरूरी करने के खिलाफ दिल्ली रोजी रोटी अभियान ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका मे कहा गया है कि सरकार आधार कार्ड की आड़ में सामाजिक योजनाओं से गरीबों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पहले भी निर्देश दिए थे कि आधार कार्ड न होने की वजह से किसी भी गरीब को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता।

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