दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। इसपर विवाद जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रविवार को कहा कि फिल्म के निर्माताओं ने विवादित दावों को स्थापित इतिहास के तौर पर पेश करने के लिए क्रिएटिव फ्रीडम की ढाल का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

रवनीत बिट्टू ने एक बयान में कहा, “मैं सतलुज के निर्माताओं और डायरेक्टर को खुली चुनौती देता हूं कि वे पंजाब के लोगों के सामने वे सभी डॉक्यूमेंट्री सबूत, सरकारी रिकॉर्ड, न्यायिक नतीजे और प्रमाणित डेटा पेश करें, जिनके आधार पर फिल्म दावा करती है कि 25,000 लोग लापता हो गए या उनका अवैध रूप से अंतिम संस्कार किया गया।”

रवनीत बिट्टू ने क्या कहा?

रवनीत बिट्टू ने आगे कहा, “अगर यह आंकड़ा सिर्फ एक अनुमान या आरोप पर आधारित है, तो इसे फिल्म में एक निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य के रूप में क्यों पेश किया गया है? दर्शकों को यह क्यों नहीं बताया गया कि यह संख्या किसी न्यायिक कमीशन द्वारा पक्के तौर पर स्थापित नहीं की गई है? पंजाब के लोग इन सवालों के जवाब पाने के हकदार हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि पंजाब के उग्रवाद के दौर के इतिहास को एकतरफा तरीके से पेश किया गया है।”

मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि अगर सतलुज के निर्माता सही समय में डॉक्यूमेंट्री सबूत पब्लिक करने में नाकाम रहे, तो वह सभी मौजूद संवैधानिक और कानूनी विकल्प पर विचार करेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि इतिहास देश के सामने फैक्ट्स के उलट तरीके से पेश न किया जाए।

बिट्टू ने पूछे सवाल

मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा, “पंजाब का इतिहास चुनिंदा कहानियों के आधार पर दोबारा नहीं लिखा जा सकता। सच को हमेशा प्रोपेगैंडा से, फैक्ट्स को फिक्शन से और सबूतों को इमोशंस से ज़्यादा जीतना चाहिए।” रवनीत बिट्टू ने यह भी पूछा कि पंजाब में मिलिटेंट्स द्वारा हिंदुओं, बस पैसेंजर्स, दुकानदारों, सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों और दूसरे आम नागरिकों की टारगेटेड किलिंग को उतनी ही गंभीरता और हद तक क्यों नहीं दिखाया गया?

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पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर बनी फिल्म सतलुज इन दिनों पंजाब के कई गांवों में दिखाई जा रही है। ऐसा ही एक गांव लुधियाना के जंगपुर में है, जहां एक गुरुद्वारे के बगल में खाली प्लॉट में गुरुवार की रात को फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। पढ़ें पूरी खबर।