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एनपीआर में अपडेट के दौरान नहीं देना होगा कोई कागज, गृहराज्य मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एनआरआईसी) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं किया है।

नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा ये बात कही। (फाइल फोटो)

केंन्द्र सरकार ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की प्रक्रिया में कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एनआरआईसी) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं किया है।

उन्होने कहा कि एनपीआर 2020 को अपडेट करने के दौरान कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा।’’ एक अप्रैल से 30 सितंबर के बीच एनपीआर आंकड़ों को एकत्र किया जाएगा। मालूम हो कि केरल, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु, दिल्ली समेत विपक्षी शासन वाले 10 से अधिक राज्य एनपीआर का विरोध कर चुके हैं। वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री यह पहले ही साफ कर चुके हैं राज्य में एनपीआर 2010 के प्रारूप में ही होगा।

विपक्ष का आरोप है कि नागरिकता नियमों में एक नागरिक को “डी” या एनपीआर प्रक्रिया में संदिग्ध के रूप में चिह्नित करने का प्रावधान है। वहीं कांग्रेस नेता इस मुद्दे को संसद में भी उठा चुके हैं। इस मामले पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में स्पष्टीकरण दिया था। शाह ने कहा था कि किसी से भी कोई दस्तावेज़ नहीं मांगा जा रहा है। सारी जानकारी स्वैच्छिक है।

शाह का कहना था कि एक व्यक्ति जो भी जानकारी शेयर करना चाहता है, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा।” सदन में गृह मंत्री के आश्वासन के बाद विपक्ष के नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने अमित शाह से पूछा था कि “अगर मैंने सही ढंग से सुना, तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ डी नहीं होगा, क्या यह सही है?” इसके जवाब में शाह ने कहा, “हां।” इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष के किसी साथी को कोई शंका हो तो पूछें, वो इस पर तत्परता से जवाब देने के लिए तैयार हैं।

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