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गैर-जरूरी खर्चों पर 20% कटौती करेगी नरेंद्र मोदी सरकार, सभी मंत्रालयों को दिया निर्देश- यात्रा, खाने और कॉन्फ्रेंस पर कम करें फिजूलखर्ची

पिछले सप्ताह हुई इस मीटिंग के बाद ही संबंधित मंत्रालयों को खर्चों में कटौती से जुड़ी जानकारी दे दी गई है। इसे वित्तीय वर्ष में राजस्व में आई कमी का असर भी माना जा सकता है।

नई दिल्ली | Updated: January 12, 2020 11:53 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गैरजरुरी खर्चों जैसे यात्राएं और खाने में बीस फीसदी तक की कटौती करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ (CCIG) की हालिया बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मामले में एक सूत्र ने संडे एक्सप्रेस को बताया, ‘सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी गैरजरुरी यात्राएं, खाने और कॉन्फ्रेंस में बीस फीसदी तक की कटौती करें। CCIG ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा है।’

सूत्र के मुताबिक पिछले सप्ताह हुई इस मीटिंग के बाद ही संबंधित मंत्रालयों को खर्चों में कटौती से जुड़ी जानकारी दे दी गई है। इसे वित्तीय वर्ष में राजस्व में आई कमी का असर भी माना जा सकता है। सरकार ने मंत्रालयों के खर्च के साथ ही इस तिमाही में खर्चा की सीमा को 33 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 11 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर यानी पांच फीसदी तक होने की उम्मीद है और जिसके साथ ही सरकार के समक्ष राजकोषीय हालात को स्थिर बनाए रखना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

ऐसा पहली बार नहीं है जब सरकार ने खर्च में कटौती के लिए इस तरह के उपाय का सहारा लिया है। अक्टूर, 2014 में व्यय विभाग ने गैर जरुरी खर्चों में दस फीसदी तक की कटौती करने का निर्देश दिया था। उनसे नए वाहनों की खरीद, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खर्चों में भी कटौती करने को कहा गया।

बता दें कि पिछले साल जून में गठित की गई CCIG में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल सदस्य हैं।

CCIG की पहली बैठक पिछले साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हुई, जिसमें पिछले 2019 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश कार्यक्रम के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान सहित एक दर्जन अन्य कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर निर्णय लिया गया।

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