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सरकार बिल को 1 से डेढ़ साल होल्ड करने को तैयार, कृषि मंत्री ने कहा- किसानों ने हमारी बात को गंभीरता से लिया

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा, "मुझे लगता है कि वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और 22 जनवरी को एक प्रस्ताव मिलने की संभावना है।"

Farmer protest , farm laws, ministerकेंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। (फोटो- एएनआई)

तीन कृषि कानूनों को लेकर पिछले पौने दो महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की वार्ता में कुछ उम्मीद की किरणें नजर आती दिखीं। बुधवार की बैठक दिल्ली की भीषण सर्दी में सड़क पर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के लिए भी राहत भरा कदम था।

किसान यूनियन के नेताओं के साथ बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से कहा, “चर्चा के दौरान, हमने कहा कि सरकार एक या डेढ़ साल के लिए कृषि कानूनों को होल्ड रखने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है कि किसान यूनियनों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि वे कल यानी गुरुवार को इस पर विचार करेंगे और 22 जनवरी को अपना फैसला सुनाएंगे।”

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा, “मुझे लगता है कि वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और 22 जनवरी को एक प्रस्ताव मिलने की संभावना है।”

बुधवार को सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने वाली यूनियनों के साथ वार्ता में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों में संशोधन करने की पेशकश की लेकिन किसान नेताओं ने कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की अपनी मांग दोहराई और किसानों को दिए जा रहे एनआईए नोटिस का मुद्दा भी उठाया। दोनों पक्षों ने तय किया कि 22 जनवरी को वे बातचीत के लिए फिरे से मिलेंगे। मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने कहा है कि वह डेढ़ साल के लिए कानूनों को लागू नहीं करने के लिए तैयार है।

सूत्रों की मानें तो कृषि मंत्री ने किसानों से कहा है कि किसान यूनियनों के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया जा सकता है। ये समिति कानूनों पर चर्चा करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार कानूनों को लागू करने के लिए एक साल तक इंतजार कर सकती है।

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