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भारत में चौतरफा ग़रीबी की चपेट में है हर दूसरा आदिवासी और हर तीसरा दलित, मुस्लिमों की भी हालत बद्तर: यूएन रिपोर्ट

भारत एक तरफ 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। लेकिन 33% दलित, 50% आदिवासी और 33% मुस्लिम वैश्विक स्तर पर बहुआयामी ग़रीबी का सबसे ज्यादा दंश झेल रहे हैं।

Author नई दिल्ली | Published on: July 16, 2019 3:15 PM
भारत में 8.3 फीसदी बच्चे ‘खूंखार’ ग़रीबी की चपेट में हैं। (फाइल फोटो सोर्स: द इंडियन एक्सप्रेस)

हिंदुस्तान की जीडीपी पिछले एक दशकों में काफी तरक्की की है। भारत अब 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का टारगेट फिक्स कर रहा है। लेकिन, दूसरी तरफ मानवीय सूचकांक के आधार पर प्रगति का ग्राफ उस तेजी से नहीं आगे बढ़ रहा है, जैसा अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। भारत में अमीरी-ग़रीबी का आंकड़ा जाति और संप्रदाय के आधार पर भी काफी भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का हर दूसरा ग़रीब शख्स आदिवासी और तीसरा शख्स दलित तथा मुस्लिम है। 27% बहुआयामी गरीबी (जिसमें आय, स्वास्थ्य, सुविधाएं आदि का पैमाना शामिल है) के साथ भारत विश्व में पहले स्थान पर है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) की ही एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि 2006 से लेकर 2016 के बीच भारत ने दुनिया में ग़रीबी दूर करने में सबसे ज्यादा तरक्क़ी की। इस दौरान 27.1 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा से बाहर निकाला गया। लेकिन, दूसरी तरफ जब यूएन भारत के भीतर जातीय आधार पर इसका आंकड़ा पेश कर रहा है, तो वह भी काफी परेशान करने वाला है।

भारत में विकास की ओर बढ़ रहे तमाम सेक्टर्स के बावजूद मानव सूचकांक जातीय आधार पर काफी डांवाडोल दिखाई दे रहा है। यह वर्ग ग़रीबी के ग्लोबल इंडेक्स (एमपीआई) को काफी ऊपर उठाए हुए है। यूएन के डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP), ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) ने 2018 का आंकड़ा निकाला। जिसके मुताबिक वैश्विक स्तर पर बहुआयामी ग़रीबी का सूचकांक दलित, आदिवासी और मुसलमानों के लिए सही नहीं है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2018 में भारत का हर दूसरा बहुआयामी ग़रीब व्यक्ति शेड्यूल ट्राऊ (ST) और हर तीसरा शख्स शेड्यूल कास्ट (SC) तबके से है। इसी तरह हर तीसरा मुस्लिम भी सभी प्रकार की ग़रीबी से घिरा हुआ है। इसमें बहुआयामी ग़रीबी से तात्पर्य व्यक्ति के धन-संपदा के साथ-साथ, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, साधन और जीवन स्तर शामिल है।

इस रिपोर्ट में देश के 640 ज़िलों को शामिल किया गया है और इसका 2006 से 2016 के बीत बीते 10 सालों के साथ तुलना की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश का तक़रीबन 50 फिसदी आदिवासी वर्ग ग़रीब है। जबकि, 33 फीसदी दलित और 33 फीसदी मुसलमान भी इसी श्रेणी में शामिल है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा ग़रीब आबादी रहती है और इसका प्रतिशत 27 है। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि देश की 8.6 फीसदी बच्चों की आबादी ‘भयंकर ग़रीबी’ की चपेट में है। भारत में सवर्ण जातियां हालांकि काफी बेहतर हालात में हैं। रिपोर्ट में एमपीआई के आधार पर सवर्ण जातियों में 15 फीसदी पर बहुआयामी गरीबी हावी है। हालांकि, देश में तरक्की का आंकड़ा 2006 के मुकाबले आज कुछ बेहतर है। पहले जहां 80 फीसदी शेड्यूल ट्राइब गरीबी रेखा से नीचे थे, वह अब 50 फीसदी है।

इसके अलावा राज्यों के आधार पर बात करें तो बिहार और झारखंड देश सबसे ज्यादा ग़रीब हैं। बिहार में 53 फीसदी बहुआयामी ग़रीब है, वहीं झारखंड में 45 फीसदी हैं। देश में केरल में ग़रीब काफी कम हैं। यहां पर सिर्फ 1 फीसदी लोग ही बहुआयामी गरीबी की चपेट में हैं।

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