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मेघालय में एक दिन से ज्यादा ठहरने पर पर्यटकों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन! ऐसे नियम बनाने वाला देश का पहला राज्य

डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आगे बताया 'अगर कोई व्यक्ति मेघालय का नागरिक नहीं है तो उसे राज्य में 24 घंटे से ज्यादा रुकने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

Author Updated: November 2, 2019 7:46 PM
प्रतीकात्मक तस्वीर (इंडियन एक्सप्रेस)

मेघालय सरकार ने घुसपैठ को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब मेघालय में एक दिन से ज्यादा ठहरने के लिए पर्यटकों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। राज्य सरकार ने मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी ऐंड सिक्यॉरिटी ऐक्ट, 2016 में संशोधन को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेस्टॉन तिनसॉन्ग ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया ‘सरकार ने संशोधन को मंजूरी दे दी है यह तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। विधानसभा के अगले सत्र में इसे नियमित कर दिया जाएगा। यह फैसला अलग-अलग राजनीतिक दलों और एनजीओ के साथ हुई कई बैठकों के बाद लिया गया।’

डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आगे बताया ‘अगर कोई व्यक्ति मेघालय का नागरिक नहीं है तो उसे राज्य में 24 घंटे से ज्यादा रुकने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसा उनके (बाहरी), सरकार और राज्य की जनता के हित में किया गया है। इससे सभी पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।’

उन्होंने बताया कि इस नए नियम में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को छूट दी गई है। बता दें कि मेघालय में राज्य सरकार इसके लिए परमिट जारी करेगी। इस तरह का कानून लागू करने वाला मेघालय पहला देशा का पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी यह नियम लागू है लेकिन यहां पर परमिट केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं।

मालूम हो कि केंद्र सरकार के नागरिकता कानून के जरिए पलायन कर आए लोगों को वैध करने की कोशिश के जवाब में मेघालय सरकार ने यह फैसला लिया है। मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी ऐंड

सिक्यॉरिटी ऐक्ट, 2016 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली एमयूए-II सरकार द्वारा लागू किया गया था। वहीं असम में अवैध घुसपैठियों के लिए चलाए गए एनआरसी प्रोग्राम के बाद मेघालय सरकार का यह फैसला घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

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