टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों को लेकर ‘ईवीएम में छेड़छाड़’ और हिंसा के जरिए जनादेश ‘चुराने’ के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और उनकी पार्टी ने घोषणा की है कि वह विधानसभा चुनाव परिणामों को अदालत में चुनौती देगी।
मंगलवार को ममता बनर्जी ने इस्तीफा ना देने की बात कही थी और बुधवार को भी अपने इस रुख पर कायम रहीं। इसके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्यपाल आर. एन. रवि से मुलाकात की और चुनाव परिणामों की राजपत्र (गजट) अधिसूचना सौंपी जिससे राज्यपाल के लिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी को राज्य भारी बहुमत मिला है और पार्टी ने 294 में से 206 सीटों पर जीत हासिल की है।
मनोज कुमार अग्रवाल के अलावा रवि ने भी मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला से मुलाकात की। बाद में अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा, ”भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विजेता उम्मीदवारों की गजट अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। अब राज्यपाल संविधान के प्रावधानों के अनुसार सभी निर्णय लेंगे।”
बंगाल में क्या-क्या संभव है?
संविधान के अनुच्छेद 172 का हवाला देते हुए राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 6 मई की मध्यरात्रि को समाप्त होने के साथ ही अपने आप भंग हो जाएगा। इसके बाद निवर्तमान मंत्रिपरिषद नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक (केयरटेकर) सरकार के रूप में काम करती रहेगी।
अधिकारी ने कहा, ”अगर राज्यपाल चाहें तो वे मौजूदा सरकार को बदलकर एक कार्यवाहक सरकार नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन नई सरकार के मंत्रियों को भी शपथ लेनी होगी। वे कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकते हैं। विधानसभा भंग होने के बाद राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। सबसे बड़ी पार्टी को अपने विधायक दल का नेता चुनना होगा।”
बीजेपी सूत्रों के अनुसार, विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस प्रक्रिया के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उनके कोलकाता पहुंचने के बाद पार्टी के विधायक अपना नेता चुनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को होने की संभावना है और इसके लिए जगह तय की जा रही है।
ममता ने की विधायकों से मुलाकात
ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी (लोकसभा सांसद और टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी) ने बुधवार शाम को कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पर पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की।
80 विधायकों में से नौ बैठक में उपस्थित नहीं हुए। यह बैठक एक घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सूत्रों के अनुसार, विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहने और चुनाव के बाद होने वाली हिंसा से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।
अभिषेक बनर्जी ने बैठक के बाद कहा, ”हम चुनाव को लेकर अदालत जाएंगे। चुनाव के बाद हिंसा जारी है।” सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने विधायकों को बताया कि पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ और ‘बीजेपी व चुनाव आयोग द्वारा वोट की लूट’ के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।
उन्होंने विधायकों से कहा कि वे पार्टी के उन नेताओं की पहचान करें जिन्होंने चुनाव को नुकसान पहुंचाया या जानबूझकर उसे कमजोर किया। बैठक में मौजूद एक विधायक के अनुसार, उन्होंने दोहराया कि चाहे बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए।
वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि ईवीएम में हेरफेर हुआ है और उन्हें खुद एक मतगणना केंद्र पर कथित तौर पर चोट लगी थी।
बनर्जी ने कहा कि वह इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएंगी। इंडिया गठबंधन उनके साथ है और वह अन्य विपक्षी नेताओं के साथ आंदोलन करेंगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का उनसे गुरुवार को मिलने का कार्यक्रम है।
एक अन्य विधायक के अनुसार, उन्होंने पार्टी की कानूनी टीम को भी तैयार रहने को कहा क्योंकि आने वाले दिनों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई केस दर्ज होने की संभावना है।
अभिषेक बनर्जी ने विधायकों को यह भी निर्देश दिया कि अगर पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है तो वे ऑनलाइन चुनाव के बाद हुई हिंसा की शिकायतें दर्ज करें।
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पश्चिम बंगाल में 4 मई को आए विधानसभा नतीजों के साथ ही राज्य में 15 साल के तृणमूल शासन का अंत हो गया। अब बंगाल में बीजेपी की नई सरकार का एजेंडा और प्राथमिकताएं काफी स्पष्ट हैं। चुनावी ‘भरोसापत्र’ में भारतीय जनता पार्टी ने ‘बंगाली मानुष’ से कई बड़े वादे किए थे। इनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC), सातवां वेतन आयोग लागू करने, महिलाओं के लिए नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना और प्रतिमाह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने का वादा भी घोषणापत्र में किया था। पढ़ें पूरी खबर…