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कोरोना में आंदोलन के सवाल पर बोले टिकैत- मैंने दो वैक्सीन लगवाई, सरकार नहीं दे रही कागज

बताते चलें कि केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन के सात महीने पूरे होने के मौके पर किसानों ने शनिवार को अनेक राज्यों में राज्यपालों के आवास तक मार्च निकालने का प्रयास किया था।

राकेश टिकैत ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने को कहा (Photo- Indian Express)

रिपब्लिक भारत चैनल के साथ बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने आंदोलन स्थल पर सबसे  वैक्सीन लगवाने की अपील की है। हमने वैक्सीन लगवा भी ली है फिर भी हमें सरकार कागज नहीं दे रही है।

एंकर सुचरिता कुकरेती ने राकेश टिकैत से सवाल किया कि आंदोलन स्थल पर इतनी भीड़ है, क्या आप उन्हें वैक्सीन लेने के लिए कह रहे हैं? जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि मैंने दो अस्पतालों में जाकर वैक्सीन लगवाई, लेकिन सरकार अभी तक कागज नहीं दे रही है। हमने अपील कर रखी है कि सब वैक्सीन लगवाएं। मैंने दो वैक्सीन लगवा रखी है मेरी कागज नहीं दे रही है सरकार।

बताते चलें कि केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन के सात महीने पूरे होने के मौके पर किसानों ने शनिवार को अनेक राज्यों में राज्यपालों के आवास तक मार्च निकालने का प्रयास किया, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनसे आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए तीनों विधेयकों के प्रावधानों पर वार्ता बहाल करने की पेशकश की।

किसान नेताओं ने शनिवार को दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल के साथ ऑनलाइन माध्यम से बातचीत की। इससे पहले किसान नेताओं ने दावा किया था कि उन्हें बैजल से मुलाकात करने और किसानों के प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग वाला ज्ञापन सौंपने की अनुमति नहीं दी गई।

दिल्ली की अनेक सीमाओं पर करीब 40 किसान संगठन ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ (एसकेएम) के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं। एसकेएम ने दावा किया कि हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना समेत कुछ राज्यों में प्रदर्शन के दौरान किसानों को हिरासत में लिया गया। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा था, ‘‘सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात नहीं करती। सरकार हमेशा कानूनों में संशोधन के बारे में बात करती है। हालांकि हम चाहते हैं कि इन कानूनों को निरस्त किया जाए। हम यह भी चाहते हैं कि एमएसपी पर एक कानून लाया जाए।’’

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