केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने रबी की फसलों पर MSP में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले के बाद गेहूं, चना, सरसों, जौ, मटर और मसूर जैसी फसलों पर पहले से निर्धारित MSP में 25 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।

इस बढ़ोतरी के बाद गेहूं का एमएसपी बढ़कर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा जो 2026-27 के लिए 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में MSP समेत जिन तीन अहम फैसलों को मंजूरी प्रदान की गई है उन पर सरकार कुल 2,79,157 करोड़ रुपये का खर्च करेगी।

मीटिंग में इन फैसलों को दी गई मंजूरी

कैबिनेट मीटिंग में रबी की फसलों पर MSP में बढ़ोतरी के अलावा दो अन्य फैसलों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। MSP के अलावा मीटिंग में ‘PM DHARA’ योजना को मंजूरी दी गई है। यह रिन्यूएबल एनर्जी को निकालने के लिए जरूरी ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना है। मीटिंग में तीसरा फैसला जिसे मंजूरी मिली वह दिल्ली में इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लगाने की योजना को मंजूरी देना शामिल है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?

कैबिनेट मीटिंग में इन फैसलों को मंजूरी प्रदान करने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि आज मीटिंग में तीन बड़े फैसले लिए गए, जिनका पूरे देश में दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। पहला फैसला रबी फसलों के लिए MSP तय करने के बारे में है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही लागत पर 50 पर्सेंट अतिरिक्त मार्जिन या 50 परसेंट प्रॉफिट देने का फैसला किया था। उस फैसले को इस मामले में भी लागू किया गया है।

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि दूसरा फैसला देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग-टर्म प्रोग्राम है, जिसे PM धारा कहा जाता है। यह रिन्यूएबल एनर्जी को निकालने के लिए जरूरी ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक प्रोग्राम है। वहीं तीसरा फैसला दिल्ली के लिए एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन तीनों फैसलों पर सरकार कुल 2,79,157 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सबसे बड़ा अमाउंट पीएम धारा योजना पर खर्च होगा जो कि 1,86,405 करोड़ रुपये है। इसके अलावा दिल्ली में एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के लिए 1,790 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है।

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नई दिल्ली में बुधवार को हुई INDIA ब्लॉक की समन्वय बैठक के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विपक्षी दल एकजुट होकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। बैठक करीब साढ़े तीन घंटे चली, जिसमें उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन समेत विभिन्न दलों के कई नेताओं ने अपनी बात रखी। यहां पढ़ें पूरी खबर…