दिल्ली हिंसा: गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की तादाद में यूपी पुलिस के जवान तैनात, कौशांबी कट की तरफ रास्ते को किया बंद
इस बीच ग़ाज़ियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारी किसानों को रात तक यूपी गेट ख़ाली करने को कहा है। चेताया है कि नहीं किया तो जबरन खाली कराएंगे।
Updated: January 28, 2021 8:52 PM
दिल्ली में गाजीपुर बार्डर पर तैनात पुलिस। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर शहर में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की तादाद में यूपी पुलिस के जवान तैनात हो गए हैं। पुलिस ने कौशांबी कट से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आने वाले रास्ते को बैरिकेड करके बंद कर दिया है। फिलहाल वहां पर पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। इस बीच ग़ाज़ियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारी किसानों को रात तक यूपी गेट ख़ाली करने को कहा है। चेताया है कि नहीं किया तो जबरन खाली कराएंगे।
गाजियाबाद के एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह ने गाजीपुर बार्डर पर बताया कि किसानों को सीआरपीसी की धारा 133 (उपद्रव हटाने के सशर्त आदेश) के तहत नोटिस दिया गया।
दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की “साजिश” और “आपराधिक मंसूबों” की जांच करेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि किसान नेताओं के साथ बनी सहमति को दरकिनार करने की “पूर्व नियोजित” तथा “सोची-समझी” योजना थी ताकि गणतंत्र दिवस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार को शर्मिंदा कराया जा सके।
A notice has been served to them (farmers) under Section 133 of CrPC (conditional order for removal of nuisance): Ghaziabad ADM City Shailendra Kumar Singh at Ghazipur border pic.twitter.com/8tGIsrSV8T
— ANI (@ANI) January 28, 2021
पुलिस ने एक बयान में कहा, “विशेष प्रकोष्ठ 26 जनवरी को हुईं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की साजिश और आपराधिक मंसूबों की जांच कर रहा है।” बयान में कहा गया है, “प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुरक्षा बलों से हिंसक झड़प करने, ऐतिहासिक धरोहर की पवित्रता को तार-तार करने और गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा कराने के लिये दिल्ली पुलिस तथा किसान संगठनों के बीच बनी सहमति को पूर्व नियोजित तथा सोची-समझी साजिश के तहत दरकिनार किया गया।”
पुलिस ने कहा कि आपराधिक मामले दर्ज किये गए हैं और गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत जांच की जा रही है।
गेम्स 