‘यह कवायद सरकार को किसी भी गड़बड़ी…’, शुभेंदु सरकार ने बंगाल में मदरसों के सर्वे का दिया आदेश

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेटों से राज्य के सभी मदरसों का सर्वे करने को कहा। एक आदेश जारी करते हुए सरकार ने कहा कि इस सर्वे का मकसद जिलेवार सही डेटा हासिल करना और साथ ही किसी भी गड़बड़ी या गैर-कानूनी गतिविधि की पहचान करना है।

मजिस्ट्रेटों को राज्य में सरकार से मान्यता प्राप्त और सरकारी मदद पाने वाले, साथ ही बिना मान्यता वाले, बिना सरकारी मदद वाले और निजी तौर पर चलाए जा रहे मदरसों का ब्लॉक-वार या नगरपालिका-वार सर्वे करना होगा।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के पास मौजूद आदेश की कॉपी में कहा गया है, “यह कवायद प्रशासनिक मकसद से की जा रही है, ताकि विभाग ऐसे संस्थानों की प्रकृति, स्थिति, शैक्षणिक गतिविधियों, बुनियादी सुविधाओं, छात्रों की जानकारी और संबंधित डिटेल के बारे में जिलेवार सही डेटा हासिल कर सके। इसका मकसद शैक्षिक योजना बनाना, बच्चों के कल्याण के उपाय करना और शैक्षिक रिकॉर्ड बनाए रखना है।”

इसमें आगे कहा गया, “यह कवायद सरकार को किसी भी गड़बड़ी या गैर-कानूनी गतिविधि की पहचान करने और सुधारात्मक कदम उठाने में भी मदद कर सकती है।” सरकार ने साफ किया कि यह कवायद सिर्फ प्रशासनिक मकसद से जानकारी इकट्ठा करने और उसकी पुष्टि करने तक ही सीमित रहेगी।

हटाने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी

आदेश में आगे कहा गया, “फिलहाल इस सूचना के आधार पर कोई जबरदस्ती, बंद करने या छात्रों को हटाने जैसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संबंधित संस्थानों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र के दौरान बिना किसी रुकावट के अपनी शैक्षणिक गतिविधियां जारी रखने की अनुमति होगी।” सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को रिपोर्ट जमा करने के लिए 5 जुलाई तक का समय दिया है।

बंगाल में मान्यता प्राप्त कितने मदरसे हैं?

बंगाल में सरकार से मान्यता प्राप्त और सरकारी मदद पाने वाले लगभग 614 मदरसे हैं। इसके अलावा, 601 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से मान्यता तो मिली है, लेकिन सरकारी मदद नहीं मिलती। राज्य सरकार से मान्यता न पाने वाले मदरसों का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है।

पिछले महीने, राज्य सरकार की तरफ से राज्य भर के मदरसों में असेंबली प्रेयर के दौरान ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य करने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। 3 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

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आधी शताब्दी बाद पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति चालू की जा रही है। इसके तहत केजी (पूर्व प्राइमरी) से पीजी (स्नातकोत्तर) तक राष्ट्रवादी भारतीय इतिहास को प्राथमिकता दी जाएगी। मुगल इतिहास को हटा कर उसकी जगह शिवाजी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ाया जायेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…