पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि सातवें वेतन आयोग के तहत उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। यह लड़ाई कोर्ट तक भी गई थी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वह सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देगी। इसी कड़ी में यह बड़ा ऐलान किया गया है।

राज्य सरकार ने इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में प्रति माह तीन हजार रुपये डाले जाएंगे। एक जून से यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सरकारी बसों में एक जून से महिलाओं को फ्री में सफर करने को मिलेगा। बंगाल की डिप्टी सीएम अग्निमित्रा पॉल ने जानकारी दी है कि वर्तमान में जिन महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना का फायदा मिल रहा था, उन्हें अब अन्नपूर्णा योजना का भी लाभ मिलेगा। जो महिलाएं अभी तक इस लाभ से वंचित थीं, उनके लिए एक पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

शुभेंदु कैबिनेट की पहली बैठक के 6 बड़े फैसले-

  1. बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन दी जाएगी: शुभेंदु अधिकारी एवं अन्य मंत्रियों ने पहली कैबिनेट बैठक में बांग्लादेश सीमा से करीब के इलाके में सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बाड़ लगाने के जमीन देने की प्रक्रिया 45 दिन में पूरी कर दी जाएगी।
  2. आयुष्मान भारत योजना पश्चिम बंगाल में लागू: केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू करने का वादा किया था।
  3. केंद्र सरकार की योजनाओं पर अमल: शुभेंदु अधिकारी सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसी सभी केंद्रीय योजनाओं को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया।
  4. भारतीय दंड संहिता (BNS) पश्चिम बंगाल में लागू: पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार से पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) को त्याग कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) को लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही केंद्र सरकार के 16 जून 2025 के जनगणना निर्देश को पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया।
  5. नौकरी की आयु सीमा में बढ़ोतरी: पश्चिम बंगाल सरकार की सभी नौकरियों में ऊपरी आयु सीमा में पाँच साल की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।
  6. लोकतंत्र के लिए प्राण देने वालों को न्याय: सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के परिजनों को न्याय दिलाने का वादा किया है जो लोकतंत्र के लिए लड़ते हुए मारे गये। सीएम शुभेंदु ने कहा है कि 321 मृत कार्यकर्ताओं के परिजनों यदि चाहेंगे तो उन हत्याओं की जाँच की जाएगी। सीएम शुभेंदु ने मृतकों के परिजनों की देखभाल करने का भी वादा किया है।