Tehseen Poonawalla News: जनसत्ता डॉट कॉम और इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के एक हालिया पॉडकास्ट के दौरान राजनीतिक विश्लेषक और कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने ‘ई20 (E20) जनता पार्टी’ और जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों को लेकर स्थिति साफ की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जंतर-मंतर पर ‘ई20 जनता पार्टी’ के समर्थन में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि उनका अपना एक अलग और स्वतंत्र एथेनॉल-विरोधी प्रदर्शन था।
तहसीन पूनावाला ने खुलासा किया कि ‘ई20 जनता पार्टी’ की शुरुआत असल में किसी मलेशियाई नागरिक द्वारा की गई थी। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि अपने एथेनॉल-विरोधी संदेश को बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ‘ई20 जनता पार्टी’ और ‘कांग्रेस पार्टी’ जैसे कई अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल और अकाउंट्स का उपयोग जरूर किया था।
E20 जनता पार्टी के बारे में चर्चा
तहसीन पूनावाला ने ई20 पार्टी के काम करने के तरीकों पर अपनी असहमति भी जताई। उन्होंने कहा कि वे ‘ई20 जनता पार्टी’ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अभद्र भाषा और अमर्यादित रवैये का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी दोहराया कि तरीकों से असहमति के बावजूद, एथेनॉल मिश्रण (E20) के विरोध के मुख्य उद्देश्य को लेकर वे पूरी तरह से सक्रिय और प्रतिबद्ध रहे हैं।
शुद्ध पेट्रोल का उठाया मुद्दा
तहसीन पूनावाला ने केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे आर्थिक और कृषि दृष्टिकोण से नुकसानदेह बताया है। पूनावाला का दावा है कि भारत में शुद्ध पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद उसकी लागत महज 50 से 55 रुपये प्रति लीटर बैठती है, जबकि एथेनॉल की लागत 70 से 72 रुपये प्रति लीटर आ रही है। ऐसे में उनका सवाल है कि जब शुद्ध पेट्रोल सस्ता विकल्प है, तो जनता को महंगा एथेनॉल मिलाकर ईंधन क्यों दिया जा रहा है?
विदेशी मुद्रा (Forex) की बचत के सरकारी दावे को खारिज करते हुए पूनावाला ने कहा कि भारत सरकार का यह तर्क पूरी तरह बेबुनियाद है। उनके अनुसार, भारत अभी भी एथेनॉल का आयात अमेरिका से कर रहा है, जिसके कारण देश की विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। ऐसे में एथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए विदेशी मुद्रा की बचत होने का दावा जमीनी हकीकत से परे नजर आता है।
नितिन गडकरी के बेटे की कमाई का किया जिक्र
कृषि और सब्सिडी के मुद्दे पर तहसीन पूनावाला ने सीधे तौर पर डिस्टिलरीज को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एथेनॉल नीति के चलते किसानों को गन्ने का भाव मात्र 3.65 रुपये प्रति किलो ही मिल पा रहा है, जबकि असली मुनाफा डिस्टिलरीज कमा रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी का जिक्र करते हुए दावा किया कि उस पर 1,600 करोड़ रुपये का कर्ज है, जो वास्तव में करदाताओं (Taxpayers) की कमाई का पैसा है।
इसके अलावा उन्होंने भारत के कृषि आयात-निर्यात आंकड़ों पर चिंता जताई। पूनावाला के मुताबिक, भारत जो मक्का (Corn) पहले दूसरे देशों को निर्यात करता था, अब उसे अमेरिका से इसके उप-उत्पाद (DDGS) का आयात करना पड़ रहा है, जो सीधे तौर पर भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है।
महंगी चीनी खरीदने को मजबूर
चीनी निर्यात पर लगे प्रतिबंध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले से केवल चीनी मिलों और एथेनॉल डिस्टिलरीज को ही मुनाफा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर, इस नीति की वजह से आम जनता को बाजार में महंगी चीनी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
सरकार की जवाबदेही और गाड़ियों की खराबी का मुद्दा
एथेनॉल ब्लेंडिंग और गाड़ियों के इंजन खराब होने के मुद्दे पर तहसीन पूनावाला ने सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार के उस बयान पर कि एथेनॉल मिश्रण से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तहसीन ने सवाल उठाया कि अगर समस्या एथेनॉल की वजह से नहीं है, तो क्या देश भर में बिक रहा मिलावटी पेट्रोल (Adulterated Petrol) इसके लिए जिम्मेदार है? और यदि ऐसा है, तो क्या इसकी जवाबदेही सरकार की नहीं बनती?
उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि जब भी कोई आम नागरिक पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाता है, तो वह पूरी ईमानदारी से टैक्स चुकाता है और शुद्ध पेट्रोल की उम्मीद करता है। अगर उसके बावजूद गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और ईंधन में मिलावट मिल रही है, तो यह सीधे तौर पर सरकारी निगरानी तंत्र और पेट्रोल पंपों की बहुत बड़ी विफलता है।
सरकार को दिए सुझाव
इस समस्या के निवारण के लिए तहसीन ने एक आधुनिक ‘360° इंफ्रास्ट्रक्चर’ विकसित करने की मांग की। उनका सुझाव है कि आज के डिजिटल और तकनीकी युग में सरकार को पेट्रोल वितरण प्रणाली में GPS ट्रैकिंग, लाइव मॉनिटरिंग और पेट्रोल पंपों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड जैसे कदम उठाने चाहिए, ताकि ईंधन की सप्लाई चेन में मिलावट की गुंजाइश को पूरी तरह खत्म किया जा सके।
अंत में, उन्होंने देश की ‘ऊर्जा सुरक्षा’ (Energy Security) और आम नागरिकों के हितों के बीच संतुलन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा का महत्व निर्विवाद है और वे इसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में आम नागरिकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और उनकी गाड़ियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।
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सरकार ने लोकसभा में कहा है कि E20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल को चरणबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बताया कि अब तक के परीक्षणों और वाहनों के इस्तेमाल से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि E20 पेट्रोल से इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा हो या वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल असर पड़ा हो। पढ़िए पूरी खबर…
